जून-जुलैमध्ये अपुरा पाऊस व ऑगस्टमध्ये मोठा खंड पडल्याने परभणीत दुष्काळसदृश परिस्थिती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व नऊ तालुक्यांचा शासकीय मदतीसाठी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
परभणी जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामात पावसाने मोठा दगा दिला आहे. जून-जुलैमधील अपुरा पाऊस आणि ऑगस्टमध्ये पडलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांची अवस्था चिंताजनक बनली आहे. ऐन फळधारणेच्या अवस्थेत पाण्याअभावी पिके वाळू लागल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
अपुऱ्या पावसामुळे पिकांवर संकट
जून आणि जुलै महिन्यात परभणी जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. ३० जुलै रोजी काही भागांत अतिवृष्टी झाली असली तरी ती पिकांच्या गरजेसाठी पुरेशी ठरली नाही. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने मोठा खंड दिल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.
संरक्षित सिंचनाची सुविधा असलेल्या क्षेत्रातील पिके काही प्रमाणात तग धरून असली, तरी मोठ्या प्रमाणातील कोरडवाहू खरीप पिकांपुढे अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे. जमिनीतील ओलावा संपल्याने पिके करपण्याच्या स्थितीत आली आहेत. विशेषतः फळधारणेच्या अवस्थेतील पिकांना मोठा फटका बसल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक
या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संगिता चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी उदयसिंह भोसले, शैलेश लाहोटी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर तसेच कृषी, जलसंपदा, महसूल व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पावसाचे दिवस, दोन पावसांमधील अंतर, पिकांची सद्यस्थिती, उपलब्ध जलसाठा तसेच सिंचन व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
शास्त्रीय अहवाल तयार करण्याचे निर्देश
जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश देताना सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुक्यांचा शासकीय मदतीसाठी समावेश करण्याच्या दृष्टीने शास्त्रीय निकषांवर सविस्तर अहवाल तयार करावा. केवळ पावसाची एकूण आकडेवारी ग्राह्य न धरता, प्रत्यक्षात पिकांना किती दिवस पाणी मिळाले, याचाही शास्त्रीय पद्धतीने विचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
हा अहवाल ऑक्टोबर महिन्यात राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळावा यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
पावसाच्या खंडाचा पिकांवर परिणाम
बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले की, ३० जुलै रोजी झालेली अतिवृष्टी म्हणजे पिकांच्या गरजेचा समाधानकारक पाऊस नव्हे. एका दिवसातील अतिवृष्टीचा मोठा हिस्सा वाहून जातो, त्यामुळे पिकांच्या मुळांच्या परिसरात आवश्यक तेवढा ओलावा दीर्घकाळ टिकत नाही.
पिके संवेदनशील अवस्थेत आलेली असताना पावसाअभावी त्याचा उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. ऑगस्ट महिन्यातील पावसाचा खंड लक्षात घेता दुष्काळसदृश परिस्थितीची नोंद करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील काळातील उपाययोजना
जिल्हा प्रशासनाकडून दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या जात आहेत. जलसाठ्यांचे नियोजन, सिंचन व्यवस्थेची पाहणी तसेच शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत पोहोचवण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. तसेच पिकांचे नुकसान आणि त्याचा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम यांचाही अभ्यास करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही पावसाची स्थिती समाधानकारक नसल्याने संपूर्ण विभागात खरीप पिकांसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. परभणी जिल्ह्यात सामान्य पावसाच्या तुलनेत केवळ ६६.३ टक्के पाऊस झाल्याची नोंद आहे.
परभणी जिल्ह्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती गंभीर असून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार तयार होणारा शास्त्रीय अहवाल आणि त्यावर राज्य शासनाकडून होणारी कार्यवाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत पावसाने कृपा केली तरच खरीप पिकांचे काही प्रमाणात नुकसान टळू शकेल, अन्यथा जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
By
