राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीला ज्येष्ठ नेते सच्चिदानंद सिंह यांनी कायदेशीर आव्हान दिले आहे. प्रफुल पटेल यांनी काय म्हटले? जाणून घ्या सविस्तर.
अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून पक्षातच आव्हान
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (NCP) राष्ट्रीय अध्यक्षपदी महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीला आता पक्षातूनच थेट आव्हान देण्यात आले आहे. पक्षाचे माजी राष्ट्रीय सचिव आणि सध्याचे झारखंड प्रदेशाध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह यांनी वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी झालेली निवड असंवैधानिक ठरविण्याची मागणी केली आहे.
९ जुलै रोजी सच्चिदानंद सिंह यांनी ही नोटीस बजावत राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. या नोटीसीमुळे पक्षात पुन्हा एकदा अंतर्गत कलहाच्या चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, सुनेत्रा पवार यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर सिंह यांचा पक्षाच्या नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीत समावेश करण्यात आलेला नाह
सुनेत्रा पवार या कशा बनल्या राष्ट्रीय अध्यक्ष?
२६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्वसाधारण सभेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. अजित पवार यांच्या जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या दु:खद निधनानंतर पक्षाच्या कार्यकारिणीने सर्वसम्मतीने हा निर्णय घेतला होता. पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल यांच्याकडूनच या बैठकीत सुनेत्रा पवार यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र, आता याच अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून पक्षात नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटीसीला राष्ट्रवादी काँग्रेस काय उत्तर देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रफुल पटेल यांची पहिली प्रतिक्रिया
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रफुल पटेल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “सुनेत्रा पवार यांना पाठवलेल्या नोटीसशी माझा कुठलाही संबंध नाही. त्या नोटीसला फार महत्त्व देण्याचे कुठलेही कारण नाही. सुनेत्रा पवार यांची निवड पक्षाच्या घटनेला धरून झालेली आहे.”
तसेच त्यांनी पुढे सांगितले की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षांमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे आणि ती भरून काढणे गरजेचे आहे. “या नोटीस येण्याआधी अनौपचारिक गप्पांमध्ये मी माझे मत मांडले होते. पक्षामध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे, त्यासाठी पक्षांतर्गत काही सुधारणा करण्याची गरज आहे. मात्र, माझ्या या मताचा आणि नोटीसचा कुठलाही संबंध नाही,” असे प्रफुल पटेल यांनी स्पष्ट केले.
कोण आहेत सच्चिदानंद सिंह?
सच्चिदानंद सिंह हे सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे झारखंड प्रदेशाध्यक्ष आहेत. ते गेल्या १५ वर्षांपासून पक्षाशी जोडलेले आहेत.
- डिसेंबर २०२३: अजित पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष असताना कर्जत येथे झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत सच्चिदानंद सिंह यांची राष्ट्रीय सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
- २६ फेब्रुवारी २०२६: सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षपदी निवडीनंतर झालेल्या कार्यकारिणीत सिंह यांचा समावेश नाही.
सिंह यांनी ९ जुलै २०२६ रोजी दिल्लीतील एआरएस असोसिएट्स या वकील कंपनीमार्फत ही नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीत सुनेत्रा पवार, प्रफुल पटेल आणि पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव यांना उत्तरवाची केले आहे.
नोटीसीत नेमके काय म्हटले आहे?
सच्चिदानंद सिंह यांनी पाठवलेल्या सात पानी कायदेशीर नोटीसीत अनेक गंभीर आरोप केले आहेत:
१. घटनात्मक उल्लंघनाचा आरोप
नोटीसीनुसार, अजित पवार यांच्या निधनानंतर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पक्षाच्या वतीने ठरवण्यात आले होते की, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल हे कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून कार्यरत राहतील. मात्र, या ठरावाचे उल्लंघन करत बृजमोहन श्रीवास्तव यांनी १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी स्वतंत्रपणे ठराव मंजूर करून राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावले आणि नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
२. निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता
नोटीसीनुसार, २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतील एनएससीआय क्लब येथे झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात कोणतीही केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेली नाही, कोणताही निवडणूक अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही, तसेच कोणतेही निवडणूक वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही. तसेच, जिल्हा परिषद सदस्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची, मतदानाची किंवा सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
३. निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रांवर आक्षेप
सिंह यांनी पक्षाने निवडणूक आयोगाला २८ फेब्रुवारी, १० मार्च आणि २९ एप्रिल २०२६ रोजी पाठवलेल्या पत्रांना देखील आव्हान दिले आहे. या पत्रांमध्ये ‘अंतर्गत विसंगती’ असल्याचे सांगत त्यांनी या सर्व पत्रव्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
४. १५ दिवसांची मुदत
सिंह यांनी पक्षाला १५ दिवसांची मुदत देत सुनेत्रा पवार यांची निवड आणि कार्यकारिणीतील सुधारित यादी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या मुदतीत कार्यवाही न झाल्यास ते न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.
पक्षाचे स्पष्टीकरण
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरज चव्हाण यांनी या आरोपांना पूर्णपणे फेटाळले आहे. त्यांनी सांगितले की, सुनेत्रा पवार यांची निवड पक्षाच्या घटनेला आणि निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना धरून झाली आहे.
“ही निवड सर्वप्रथम सर्वसम्मतीने झाली आहे. सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सुनेत्रा वहिनींच्या नावाला पाठिंबा दिला होता. ही नोटीस फक्त खळबळ निर्माण करण्याचा एक प्रयत्न आहे,” असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, सच्चिदानंद सिंह स्वतः २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय अधिवेशनात उपस्थित होते आणि त्यांनी सुनेत्रा पवार यांच्या नावाला हात उंचावून पाठिंबा दिला होता, असा दावाही पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सच्चिदानंद सिंह यांच्या नोटीसीमागे वरिष्ठ पातळीवरील कोणत्या नेत्याचा हात आहे, याचा शोध घेतला जात असल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी पक्षाच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष जय पवार कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.















