महाराष्ट्र विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC), तीन तलाक आणि धार्मिक कायद्यांच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा; सना मलिक यांच्या वक्तव्यानंतर सभागृहात गदारोळ
मुंबई | Marathwada Update 24
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code – UCC) आणि तीन तलाक या विषयावर चर्चा सुरू असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या आमदार सना मलिक यांच्या वक्तव्यामुळे सभागृहात मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. त्यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपचे आमदार आणि मंत्री नितेश राणे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. या घटनेनंतर संविधान, वैयक्तिक धार्मिक कायदे आणि समान नागरी संहिता यावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
विधानसभेत भाजपच्या आमदार देव्यानी फरांदे यांनी राज्यात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले की, राज्य सरकार या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणार असून, समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
सरकारच्या या उत्तरानंतर सना मलिक यांनी चर्चेत भाग घेतला.
सना मलिक यांनी काय म्हटले?
चर्चेदरम्यान सना मलिक यांनी बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा उपस्थित करत केवळ मुस्लिम समाजालाच लक्ष्य केले जात असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला.
त्यानंतर त्यांनी पाकिस्तानातील कायदे आणि कुराणाचा संदर्भ देत आपले मत मांडले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सभागृहात विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या आणि वातावरण तापले.
नंतर त्यांनी स्पष्ट केले की, पाकिस्तान हा आदर्श नसून त्यांनी धार्मिक संदर्भ म्हणून कुराणाचा उल्लेख केला होता.
नितेश राणे यांची प्रतिक्रिया
सना मलिक यांच्या वक्तव्यानंतर मंत्री नितेश राणे यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.
त्यांनी सांगितले की भारत हा संविधानावर चालणारा देश आहे आणि संसद तसेच विधानसभेत संविधान सर्वोच्च आहे. समान नागरी संहितेचा उल्लेख संविधानातील राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वांमध्ये (Directive Principles) करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
त्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात मोठा गदारोळ झाला.
समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता म्हणजे विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि कौटुंबिक बाबींमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा लागू करण्याची संकल्पना.
सध्या भारतात विविध धर्मांनुसार वैयक्तिक कायदे लागू आहेत. UCC लागू झाल्यास सर्व नागरिकांसाठी एकसमान नागरी कायदा लागू होऊ शकतो.
तीन तलाकचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
चर्चेदरम्यान सरकारने विधानसभेत तीन तलाक संदर्भातील काही आकडेवारीही सादर केली.
सरकारच्या माहितीनुसार, 2024 आणि 2025 या कालावधीत तीन तलाक संदर्भात अनेक गुन्हे नोंदविण्यात आले असून त्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. या आकडेवारीचा उल्लेख करत सरकारने महिलांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी कठोर कायद्यांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
राजकीय प्रतिक्रिया
या वक्तव्यानंतर महायुतीतील विविध पक्षांच्या भूमिका चर्चेत आल्या.
- भाजपने UCC ला स्पष्ट पाठिंबा दर्शविला.
- शिवसेना (शिंदे गट)नेही समान नागरी संहितेच्या बाजूने भूमिका कायम असल्याचे सांगितले.
- विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी सना मलिक यांच्या वक्तव्याचा बचाव करत प्रत्येक आमदाराला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले.
संविधान काय सांगते?
भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार देते. त्याचबरोबर संविधानातील कलम 44 मध्ये राज्याने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करावा, असे राज्याच्या धोरण निर्देशक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे.
मात्र, UCC लागू करणे हा सामाजिक, कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय असल्याने यावर अनेक वर्षांपासून विविध मतप्रवाह आहेत.
पुढे काय?
राज्य सरकारने UCC संदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
दरम्यान, विधानसभेतील या चर्चेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असून या विषयावर पुढील काही दिवसांत अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेतील हा वाद केवळ दोन आमदारांमधील शाब्दिक चकमक नसून समान नागरी संहिता, संविधान आणि वैयक्तिक धार्मिक कायदे या व्यापक विषयांशी संबंधित आहे. या विषयावर विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक घटकांची भिन्न मते आहेत. अंतिम निर्णय हा घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच होणार आहे.
By
