छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील २३ नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. भाजपचे ७ व एमआयएमचे १६ नगरसेवक यात सामील. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सुनावणी; राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता.
मराठवाडा अपडेट 24 : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या राजकारणात एक खळबळजनक घडामोड घडली आहे. महापालिकेतील एकूण २३ नगरसेवकांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यामुळे या सर्व नगरसेवकांच्या राजकीय भवितव्यावर संकट ढगाळले आहे. सत्ताधारी भाजपचे ७ आणि विरोधी पक्ष असलेल्या एमआयएमचे १६ असे एकूण २३ नगरसेवक या कारवाईच्या कक्षेत आले आहेत.
नगरसेवकांविरोधात कोणत्या तक्रारी?
महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत या नगरसेवकांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये तीन प्रमुख आरोप करण्यात आले आहेत:
- बेकायदा बांधकाम – नियमांचे उल्लंघन करून केलेली बांधकामे
- अतिक्रमण – सार्वजनिक जागेवर केलेले बेकायदा व्याप
- दोनपेक्षा अधिक अपत्ये – कुटुंब नियोजनाच्या नियमांचे उल्लंघन
या गंभीर आरोपांमुळे संबंधित नगरसेवकांचे पद धोक्यात आले आहे.
प्रशासनाची कारवाई; सुनावणीचे वेळापत्रक
तक्रारी दाखल झाल्यानंतर नगर सचिव, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग आणि अतिक्रमण विभागाकडून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आहे. प्रशासनाने सर्व २३ नगरसेवकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. या प्रकरणांची अंतिम सुनावणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात होणार आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, सुनावणीदरम्यान आवश्यक कागदपत्रांसह हजर न राहिल्यास किंवा समाधानकारक उत्तर न दिल्यास एकतर्फी निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे सर्व नगरसेवकांना आपली बाजू मजबूतपणे मांडण्याची घाई आहे.
भाजप आणि एमआयएमची चिंता वाढली
या कारवाईचा सर्वाधिक फटका सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी एमआयएम या दोन्ही पक्षांना बसण्याची शक्यता आहे. भाजपचे ७ नगरसेवक या यादीत असल्याने सत्ताधारी पक्षाची चिंता वाढली आहे. तर दुसरीकडे एमआयएमचे १६ नगरसेवकही अपात्रतेच्या कारवाईच्या कक्षेत आल्याने विरोधी पक्षाला मोठा धक्का बसू शकतो.
उभय पक्षांना आपले नगरसेवक वाचवण्यासाठी कायदेशीर लढाई द्यावी लागणार आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय महापालिकेतील सत्तासमीकरणे बदलून टाकू शकतो.
सुनावणी निकालाचे राजकीय परिणाम
जर या प्रकरणात काही नगरसेवक अपात्र ठरले, तर त्याचा थेट परिणाम महापालिकेच्या सत्तासमीकरणावर होऊ शकतो. महापालिकेतील संख्याबळ बदलल्यास सत्ताधारी भाजपला आपले बहुमत गमवावे लागू शकते. तर विरोधी पक्षाला आपली ताकद वाढवण्याची संधी मिळू शकते.
प्रशासनाचा अंतिम निर्णय केवळ संबंधित नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्यच ठरवणार नाही, तर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेतील पुढील राजकीय घडामोडींना नवी दिशा देऊ शकतो. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या सुनावण्यांकडे लागले आहे.















