धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा आणि पुढचं टार्गेट नितीन गडकरी?

भारताच्या शिक्षण मंत्र्याने राजीनामा दिला आणि ४९ दिवस सुरु असलेले मागे घेतलं गेलं. जंतर मंतरवर बसलेल्या हजारो तरुणांनी टाळ्या वाजवल्या, घोषणा दिल्या आणि एकच जल्लोष केला. बारा वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनासमोर केंद्र सरकारला झुकावं लागलं होतं. पण या विजयाच्या जल्लोषामागे एक प्रश्न लपलेला होता, हे आंदोलन खरंच इथेच संपणार आहे की ही फक्त एका मोठ्या लढाईची सुरुवात आहे ? कारण स्टेजवर उभा असलेला एक तरुण नेता थेट पंतप्रधानांना उद्देशून बोलला आणि त्याने असं वाक्य वापरलं जे कोणीही सहजासहजी विसरणार नाही. तर हे सुरु झालेलं आंदोलन इथेच थांबणार कि आता एका एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी सरकारला असंच झुकवत राहणार ? धर्मेंद्र प्रधान नंतर आता कोणाचा नंबर लागणार ? सविस्तर वाचा

कोक्रोच जनता पार्टी ने वेधले सगळ्याचे लक्ष

३ मे २०२६ रोजी झालेल्या नीट यूजी साठी देशभरातल्या लाखो विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात प्रवेश मिळावा म्हणून जिवाचं रान करून वर्षभर अभ्यास केला होता. पण परीक्षेनंतर काही दिवसांतच पेपर फुटल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. काही केंद्रांवर उत्तरं आधीच बाहेर आल्याचं समोर आलं आणि लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य पणाला लागलं. मेहनत करूनही योग्य संधी न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळून आला. या संतापातून जन्म झाला एका नव्या संघटनेचा, कॉकरोच जनता पार्टी. या नावातूनच त्यांचा आक्रमक पवित्रा दिसत होता, आम्हाला कितीही चिरडायचा प्रयत्न केला तरी आम्ही पुन्हा उभे राहू असा संदेश या नावातून दिला जात होता. या संघटनेने ६ जून रोजी दिल्लीतल्या जंतर मंतरवर धरणे आंदोलन सुरू केलं. मागणी एकच होती, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. सुरुवातीला ही केवळ मूठभर विद्यार्थ्यांची निदर्शनं वाटली, पण याच निदर्शनांनी पुढे जाऊन संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं.

दीड महिन्यांनी प्राधन यांनी राजीनामा दिला.

सुरुवातीला सरकारने या आंदोलनाकडे फारसं गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही. रोज काही शेकडो विद्यार्थी जमायचे, घोषणा द्यायचे आणि संध्याकाळी पांगायचे असं सगळ्यांना वाटत होतं. पण दिवसामागून दिवस जात राहिले आणि आंदोलन आणखी मोठं होत गेलं. लडाखचे प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत उपोषण सुरू केलं आणि एका विद्यार्थी चळवळीला एक वेगळंच वजन मिळालं. देशभरातल्या विद्यापीठांतले विद्यार्थी संघटित होऊन दिल्लीच्या दिशेने येऊ लागले, आणि हळूहळू केवळ वैद्यकीय विद्यार्थ्यांपुरतं मर्यादित असलेलं हे आंदोलन तरुणाईच्या व् असंतोषाचं प्रतीक बनलं. संसदेकडे शांततेत निघालेल्या तरुणांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याची घटना घडली आणि अनेक आंदोलक रक्तबंबाळ होईपर्यंत जखमी झाले. या घटनेनंतर संतापाची लाट आणखी पसरली आणि कॉकरोच जनता पार्टीने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी सोशल मीडियावरून केली. आंदोलन नियंत्रणात आणण्यासाठी दिल्ली पोलिसांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचे विशेष अधिकार दिल्याच्या बातम्याही याच काळात समोर आल्या, ज्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप करत टीकेची झोड उठवली. एका बाजूला विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेले, दुसऱ्या बाजूला पोलिसी बळाचा वापर, अशा तणावपूर्ण वातावरणात हे आंदोलन दिवसागणिक चिघळत गेलं. दरम्यान एनटीएने काही जबाबदार अधिकाऱ्यांना पेपरफुटी प्रकरणात बडतर्फ केलं, पण आंदोलनकर्त्यांचं समाधान झालं नाही. त्यांची मुख्य मागणी अजूनही तीच होती, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. जवळपास दीड महिना उलटला तरी सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यात कुठलाही ठोस तोडगा निघत नव्हता. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी कॉकरोच जनता पार्टीच्या प्रतिनिधींशी दिल्लीतल्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये अनेक चर्चा केली. या चर्चांमध्ये आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या मागण्या अधिक स्पष्ट केल्या. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणं आणि रॅपिड अॅक्शन फोर्स तसंच दिल्ली पोलिसांकडून सार्वजनिक माफी अशा एकूण चार मागण्या पुढे आल्या. आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे अभिजीत दीपके रोज स्टेजवरून तासन्तास भाषणं देत आंदोलकांना एकत्र बांधून ठेवत होते. या संपूर्ण काळात सोशल मीडियावर आंदोलनाला प्रचंड पाठिंबा मिळत गेला आणि अनेक प्रभावशाली व्यक्तींनीही उघडपणे या तरुणांची बाजू घेतली.

या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी दिली साथ.

दिल्लीच्या रस्त्यांवर रोज नवनवीन घोषणा ऐकू येऊ लागल्या, विद्यार्थी हातात फलक घेऊन बसलेले दिसू लागले आणि प्रसारमाध्यमांचं लक्षही या आंदोलनाकडे वळू लागलं. सुरुवातीला काही मोजक्या वाहिन्यांनीच याची दखल घेतली, पण जसजशी गर्दी वाढत गेली तसतशी प्रत्येक न्यूज दररोज जंतर मंतरवरून थेट लाइव्ह होऊ लागली.. विरोधी पक्षांतील अनेक नेत्यांनी आंदोलनस्थळी भेटी देऊन पाठिंबा जाहीर केला, तर काही नेत्यांनी संसदेतही हा मुद्दा उचलून धरला. सरकारसाठी ही परिस्थिती दिवसागणिक अवघड होत गेली, कारण एका बाजूला परीक्षा पद्धतीवरचा विश्वास डळमळीत झाला होता आणि दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरचा रोष कमी होण्याचं नाव घेत नव्हता. काही वेळा सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये चर्चेची शक्यता निर्माण व्हायची, पण प्रत्यक्षात कुठलाही ठोस निर्णय होत नसल्याने आंदोलक पुन्हा आक्रमक व्हायचे. या रस्सीखेचीत जवळपास दीड महिना निघून गेला आणि आंदोलनाचं स्वरूप हळूहळू एका मोठ्या राजकीय आव्हानात बदलत गेलं.

पंतप्रधान मोदींना उद्देशून दिपके म्हणाला, सुबह हो गई मामू, ये पहिला विकेट है.

आणि मग शनिवारी, २५ जुलैच्या संध्याकाळी तो क्षण आला ज्याची कोणालाच अपेक्षा नव्हती. रात्री साधारण आठ वाजून पंधरा मिनिटांनी धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दोन पानांचं, पाचशेहून अधिक शब्दांचं राजीनामापत्र पाठवलं. या पत्रात त्यांनी नीट परीक्षेदरम्यान झालेल्या गोंधळाबद्दल तरुणांची दिशाभूल झाल्याचंही मान्य केलं होतं. त्यांच्या मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार लगेचच प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे सोपवण्यात आला. जंतर मंतरवर ही बातमी पोहोचताच जो जल्लोष सुरू झाला. बारा वर्षांत पहिल्यांदाच एखाद्या आंदोलनानंतर केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा दिला होता, आणि म्हणूनच हा विजय ऐतिहासिक मानला गेला. स्टेजवर उभे असलेले आंदोलनाचे प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके यांनी माईक हातात घेतला आणि पंतप्रधान मोदींना उद्देशून म्हणाले, सुबह हो गई मामू, ये पहिला विकेट है. भाषेवरून वाद होऊ शकतो, पण या एका वाक्यातून त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की ही फक्त सुरुवात आहे आणि पुढे आणखी मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले जातील. याच वेळी आंदोलनाशी संबंधित काही जणांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं नावही जाहीरपणे घ्यायला सुरुवात केली, कारण इथेनॉलमिश्रित इंधनामुळे वाहनांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा मुद्दा त्या काळात चर्चेत होता. आंदोलनाशी वैचारिकदृष्ट्या जोडलेल्या काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सनीही हाच मुद्दा उचलून धरला आणि गडकरींवर दबाव वाढवायला सुरुवात केली.

आता गडकरीचा राजीनामा मागणी आणि नवं आंदोलन उभ?

पण प्रत्यक्षात घडलं ते वेगळंच. ज्या आंदोलनाबद्दल असं वाटत होतं की ते आणखी काही दिवस, कदाचित आठवडे चालेल, ते राजीनाम्याच्या काही तासांतच मागे घेतलं गेलं. कॉकरोच जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी जाहीर केलं की सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत आणि त्यामुळे देशव्यापी आंदोलन तात्काळ प्रभावाने संपवण्यात येत आहे. सौरव दास यांनीही याला दुजोरा दिला आणि सांगितलं की सद्भावनेने आंदोलन मागे घेतलं जात असून ठरलेल्या अटींची अंमलबजावणी वेळेत होईल अशी अपेक्षा आहे. सहा जूनला सुरू झालेलं हे आंदोलन तब्बल एकोणपन्नास दिवस चाललं आणि अखेर संपलं. मात्र हे आंदोलन संपलं तरी त्याचे पडसाद अजूनही संपलेले नाहीत. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर लगेचच विरोधी पक्षांनी नितीन गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी इथेनॉल घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित करत गडकरींनी तात्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे, आणि सर्वसामान्य वाहनधारकांची माफी मागावी असंही म्हटलं आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेही या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकार आणि एनटीएला काही महत्त्वाचे निर्देश दिल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे नीट पेपरफुटी प्रकरण अजूनही पूर्णपणे शांत झालेलं नाही, फक्त त्याचं स्वरूप बदललं आहे. राजकीय वर्तुळात आता अशीही चर्चा सुरू झाली आहे की कॉकरोच जनता पार्टी भविष्यात एखाद्या औपचारिक राजकीय संघटनेचं रूप घेऊ शकते. काही वर्षांपूर्वी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या आंदोलनातून जशी आम आदमी पार्टी उदयाला आली होती, तशाच धर्तीवर या तरुण चळवळीचं भविष्य घडू शकतं अशी शक्यता काही लोक व्यक्त करत आहेत. सध्या तरी या संघटनेचा कुठलाही नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नाही, आणि त्यामुळेच जातीधर्माच्या पलीकडे जाऊन देशभरातल्या तरुणांना एकत्र आणणं त्यांना सोपं जात आहे. सरकारसाठीही ही एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे, कारण जोपर्यंत हे आंदोलन केवळ ऑनलाइन पातळीवर मर्यादित होतं तोपर्यंत त्याकडे फारसं गांभीर्याने पाहिलं गेलं नाही. मात्र सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणानंतर काही आठवड्यांतच सरकारच्या लक्षात आलं की हे आंदोलन आधीच्या अंदाजापेक्षा कितीतरी मोठं झालं आहे. त्यामुळे आगामी काळात अशाच धर्तीवर आणखी आंदोलनं उभी राहण्याची शक्यता राजकीय तज्ञ व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, सामान्य वाहनधारकांचं म्हणणं आहे की इथेनॉलमिश्रित इंधनाचा मुद्दा हा केवळ राजकीय दबावतंत्र नसून तो त्यांच्या रोजच्या खिशाला बसणारा फटका आहे, त्यामुळे या मागणीला जनतेतूनही पाठिंबा मिळताना दिसतो आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता आगामी काळात केंद्र सरकारसमोरची आव्हानं आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हे आंदोलन नवीन वळन घेईल का ?

शिक्षण मंत्र्याचा राजीनामा हा या आंदोलनाचा शेवट होता असं वरवर वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात तो एका नव्या राजकीय समीकरणाची सुरुवात ठरू शकतो. रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांनी हे दाखवून दिलं की संघटित आवाजासमोर सत्तेलाही झुकावं लागतं. पण प्रश्न असा उरतो की उद्या जर आणखी एखाद्या मंत्र्यावर अशीच मागणी झाली तर सरकार पुन्हा तेच पाऊल उचलेल का, आणि जर उचललं तर या देशातल्या तरुणांच्या राजकारणाची दिशा कायमची बदलणार का, हे येणारा काळच ठरवेल. पण तो पर्यंत तुम्हाला या बाबद काय वाटते ते कॉमेंट मध्ये नक्की सांगा. chanel ला subscribe करायला विसरू नका….