फेसबुक, इन्स्टाग्राम मालक Meta ने पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी माफी मागितली. बाल लैंगिक शोषण सामग्री (CSAM) आणि डीपफेक व्हिडिओंवरूनही कंपनीने दिलगिरी व्यक्त केली. जाणून घ्या सविस्तर.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअपची मालक असलेल्या मेटा कंपनीने अलीकडेच भारत सरकारला माफी मागितली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फेसबुकवरील व्हिडिओ तात्पुरता हटवल्याप्रकरणी ही माफी मागण्यात आली. तसेच, कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित (CSAM) सामग्री, डीपफेक व्हिडिओ आणि तांत्रिक त्रुटींबाबतही मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क झुकरबर्ग यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे.
हा व्हिडिओ हटवल्यानंतर भारत सरकारने मेटा कंपनीला स्पष्टीकरण मागितले होते. संसदीय समितीनेही या प्रकरणी कठोर भूमिका घेतली होती. आता मेटाने ही माफी मागितल्याने या वादाला काही प्रमाणात विराम मिळाला आहे.
पंतप्रधानांचा व्हिडिओ का हटवला?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै रोजी फेसबुकवर एक रील पोस्ट केली होती. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी NEET-UG परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणी सरकारच्या कारवाईबाबत माहिती दिली होती. मात्र, २८ जुलै रोजी हा व्हिडिओ अचानक फेसबुकवरून गायब झाला. तब्बल पाच ते सहा तास हा व्हिडिओ उपलब्ध नव्हता.
मेटाची भूमिका काय?
मेटाचे ग्लोबल अफेर्स प्रमुख जोएल कॅप्लन यांनी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी माफी मागितली. कंपनीने हा व्हिडिओ तांत्रिक त्रुटीमुळे हटवल्याचे स्पष्ट केले.
“मी मंत्र्यांना मेटाच्या वतीने पंतप्रधानांची पोस्ट हटवण्याच्या चुकीबद्दल माफी मागितली,” असे जोएल कॅप्लन म्हणाले.
संसदीय समितीची कठोर भूमिका
संसदीय स्थायी समितीने या प्रकरणी गंभीर दखल घेतली. समितीने मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांची मुदत देऊन माफी मागण्याची मागणी केली. माफी न मागितल्यास फेसबुकला ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण गमवावे लागेल, असा इशारा देण्यात आला.
“पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवणे ही मध्यस्थाची (intermediary) भूमिका नव्हे, तर प्रकाशकाची (publisher) भूमिका होती. त्यामुळे मार्क झुकरबर्ग यांनी तीन दिवसांत माफी मागावी,” असे समिती अध्यक्ष निशिकांत दुबे यांनी स्पष्ट केले.
बाल लैंगिक शोषण आणि डीपफेक प्रकरण
पंतप्रधानांचा व्हिडिओ हटवल्याप्रकरणी माफी मागण्यात आली असली, तरी मेटाची माफी यापुरती मर्यादित नाही. बीबीसी आय (BBC Eye) च्या तपासणीत मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित जाहिराती आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता.
या अहवालानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटाला समन्स बजावत कठोर भूमिका घेतली होती. मेटाने कबूल केले की, “विशिष्ट प्रेक्षकांसाठी” सशुल्क जाहिरातींद्वारे अवैध आणि आक्षेपार्ह सामग्रीला चालना मिळाली.
सरकारची स्पष्ट भूमिका
केंद्र सरकारने मेटाला स्पष्टपणे सांगितले की, कंपनी ‘मध्यस्थ’ (intermediary) च्या व्याख्येत येत नाही. कारण ती स्वतःच्या अल्गोरिदमद्वारे कोणत्या वापरकर्त्यांना कोणती सामग्री दाखवायची हे ठरवते.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, “मेटा प्लॅटफॉर्मवर बाल अत्याचार सामग्रीतून जाहिरात महसूल कमवू शकत नाही आणि त्याच वेळी सेफ हार्बर संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही.”
मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिल्लीत हजेरी
या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी मेटाचे ग्लोबल अफेर्स प्रमुख जोएल कॅप्लन आपल्या वरिष्ठ अधाऱ्यांसह दिल्लीत दाखल झाले. त्यांनी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि MeitY सचिव एस. कृष्णन यांच्याशी बैठक घेतली. या बैठकीत प्लॅटफॉर्म सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन आणि अलीकडील घटनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
ही आहे संपूर्ण घटनांची मालिका:
| तारीख | घटना |
|---|---|
| २३ जुलै २०२६ | पंतप्रधान मोदींनी परीक्षा पेपर लीकवर फेसबुक रील पोस्ट केली |
| २८ जुलै २०२६ | हा व्हिडिओ फेसबुकवरून ५-६ तास गायब |
| ३० जुलै २०२६ | मेटाने तांत्रिक त्रुटीचे कारण देऊन लेखी माफी दिली |
| ३ ऑगस्ट २०२६ | संसदीय समितीने झुकरबर्ग यांना माफी मागण्याची मुदत दिली |
| ५ ऑगस्ट २०२६ | जोएल कॅप्लन यांनी मंत्र्यांची भेट घेऊन माफी मागितली |
अलिकडच्या काळात भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदेशीर कन्टेंट, बाल सुरक्षेशी संबंधित मुद्दे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने तयार होणाऱ्या डीपफेक व्हिडिओंवर कठोर भूमिका घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर मेटाची माफी ही एक महत्त्वाची घटना मानली जात आहे.
By
