• Home
  • Agriculture
  • मराठवाड्यात १ लाख कोटींची गुंतवणूक
Image

मराठवाड्यात १ लाख कोटींची गुंतवणूक

मराठवाड्यातील गुंतवणूक १ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे, मात्र पायाभूत सुविधांचा अभाव उद्योगांना अडचणीत आणत आहे. CMIA ने केंद्र सरकारकडे त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. वाचा सविस्तर…

मराठवाड्यात १ लाख कोटींची गुंतवणूक, एक सुवर्णसंधी

मराठवाड्याने गेल्या काही वर्षांत उद्योग, कृषी, ऊर्जा आणि इतर क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास भाग पडले आहे. सध्या या मराठवाडा विभागात एकूण १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. या गुंतवणुकीमुळे हजारो रोजगारांच्या संधी निर्माण झाल्या असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला वेग मिळाला आहे. पण या गुंतवणुकीचा चांगला लाभ मिळवण्यासाठी सर्व पायाभूत सुविधां निर्माण करणे गरजेचे झाले आहे. रस्ते, वीज, पाणी, दळणवळण, औद्योगिक वसाहती आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी या सर्व बाबतीत मराठवाडा अजूनही मागासलेला आहे. त्यामुळे अनेक उद्योजकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

CMIA चा केंद्र सरकारकडे मागणी

मराठवाडा उद्योग व कृषी महासंघाने या परिस्थितीची गंभीर दखल घेतली असून या संघटनेने केंद्र सरकारला एक निवेदन देऊन पायाभूत सुविधां तयार करण्याची मागणी केली आहे.

CMIA चे पदाधिकारी म्हणाले, “मराठवाड्यात १ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे, परंतु पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांचा विस्तार आणि नव्या गुंतवणुकीस अडथळा येत आहे. केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. वेळेत उपाययोजना न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल.”

कोणत्या पायाभूत सुविधांची कमतरता ?

मराठवाड्यात प्रामुख्याने

  • रस्ते व महामार्ग: उद्योगांना जोडणारे रस्ते खराब झाले आहेत. त्यामुळे नवीन महामार्गांची गरज आहे.
  • वीजपुरवठा: औद्योगिक वसाहतींना सतत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा होत नाही. तो मिळवून द्यावा.
  • पाणीपुरवठा: मराठवाड्यात अजूनही पाणी टंचाई आहेच, ती दूर करून उद्योगांना हवं तेवढं पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
  • रेल्वे व हवाई दळणवळण: मराठवाड्यातील रेल्वे जाळे अपुरे असून, कार्गो हालचालींसाठी आधुनिक टर्मिनल्सची कमी आहे.
  • डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर: उद्योग ४.० आणि डिजिटलायझेशनसाठी ब्रॉडबँड आणि डेटा सुविधा अपुऱ्या आहेत.त्याची पूर्तता करणे.

कृषी क्षेत्रावरही परिणाम

केवळ उद्योगच नव्हे, तर कृषी क्षेत्रालाही पायाभूत सुविधांची कमतरता जाणवते. मराठवाडा हा कृषीप्रधान विभाग असून, शेतीमालाची वाहतूक, साठवणूक आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी दळणवळणाची सोय आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य बाजारभाव मिळवण्यासाठी सुविधांची निर्मिती होणे गरजेचे आहे.

Related Posts

LPG e-KYC: एजन्सी पैसे मागतेय? एक पैसाही देऊ नका; 30 सप्टेंबरपर्यंत हे काम कराच

आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (BAA) 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य; 1 ऑक्टोबरपासून सबसिडीयुक्त सिलिंडरसाठी आधार ऑथेंटिकेशन…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! लाऊडस्पीकर वाजवायचा असेल तर मंडळांना जमा करावे लागणार 1 लाख रुपये

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! लाऊडस्पीकर वापरण्यासाठी मंडळांना 1 लाख रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागणार मुंबई: गणेशोत्सवासह सर्व…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

रविवारीही बँका सुरू, ३ दिवसांच्या देशव्यापी बँक संपापूर्वी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक.

बँक कर्मचारी संघटनांनी २८ ते ३० सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तीन दिवसांच्या देशव्यापी संपाची हाक दिल्यानंतर, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

‘नो युपीआय डे’: 2 ऑक्टोबरला क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकणार; महाराष्ट्रासह देशभरातील 500 हून अधिक व्यापारी संघटना आंदोलनात

एमडीआर शुल्काच्या विरोधात देशभरातील व्यापारी संघटनांचे आंदोलन; गांधी जयंतीला क्यूआर कोड काळ्या कापडाने झाकून ‘गांधीगिरी’चा मार्ग मुंबई: युपीआय…

ByByrushikesh Sep 24, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top