महाराष्ट्रात कांदा टंचाईचा अंदाज चुकीचा; शेतकरी संघटनेचा सरकारला सज्जड दम

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांचा कांदा टंचाईचा दावा शेतकरी संघटनेने फेटाळला. कांद्याचे दर पाडण्याच्या सरकारी हस्तक्षेपाविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा.

कांदा टंचाईच्या दाव्यावरून वादाला सुरुवात

राज्यात येत्या दोन महिन्यांत कांदा टंचाई निर्माण होणार असल्याच्या राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या वक्तव्याने नवा वाद पेटला आहे. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने या दाव्याला पूर्णपणे विरोध करत पाशा पटेल यांच्या अंदाजाला चुकीचे ठरवले आहे. शेतकऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा असल्याचे सांगत संघटनेने सरकारला सावधानतेचा इशाराही दिला आहे.

पाशा पटेल यांचा दावा चुकीचा – शेतकरी संघटनेचा खुलासा

राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी अलीकडेच राज्यात कांदा टंचाईची शक्यता वर्तविली होती. मात्र, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने या दाव्याची पोलखोल करत तो पूर्णतः चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले.

संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणात जुना कांदा शिल्लक आहे. तसेच नवीन कांद्याची लागवडही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात कांदा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाही.” शेतकरी संघटनेने पाशा पटेल यांच्या निरीक्षणाला आक्षेप घेतला आणि हा अंदाज बेफाम असल्याची टीका केली.

सरकारच्या कांदा धोरणावर शेतकऱ्यांचा रोष

गेल्या वर्षी सरकारने कांदा निर्यात धोरणात केलेल्या बदलांचा मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. सरकारच्या बोटचेपी भूमिकेमुळे कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान झाले होते. यावेळीही सरकारने अशीच भूमिका घेतल्यास शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

कांदा बाजारातील सध्याची स्थिती काय?

सध्या राज्यात कांदा बाजारात मिश्र प्रतिमा आहे. एकीकडे सरकारी प्रतिनिधी कांदा टंचाईची शक्यता व्यक्त करत आहेत, तर दुसरीकडे शेतकरी संघटना मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा असल्याचा दावा करत आहेत. यामुळे कांदा बाजारातील अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे.

शेतकरी संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, सध्या बाजारात कांद्याची किंमत चांगली आहे. मात्र, सरकारने कोणत्याही अनावश्यक निर्बंधात्मक धोरणाचा अवलंब केल्यास कांदा उत्पादकांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने यावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राजकीय परिणामाची शक्यता

कांदा टंचाई आणि किंमत या मुद्द्यांवरून राज्यात सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात वाढत्या तणावामुळे राजकीय परिणाम होण्याचीही शक्यता आहे. विशेषतः निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा मतदारसंघ असल्याने, कोणताही निर्णय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरू शकतो.

पाशा पटेल यांच्या अंदाजाने उद्भवलेल्या या वादातून सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील दरी अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावरून राज्यातील कांदा बाजार आणि राजकारण गरम होण्याची चिन्हे आहेत.