मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
जरांगे पाटील यांचा सरकारवर हल्लाबोल
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या प्रकरणी त्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
मराठवाड्यातील चार महिला मराठा जनप्रतिनिधींची कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर हा वाद पेटला आहे. या प्रमाणपत्रांद्वारे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत होता. मात्र, आता ही प्रमाणपत्रे अवैध ठरवून रद्द करण्यात आल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
बावनकुळेंवर थेट आरोप
जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर थेट आरोप करताना सांगितले की, “बावनकुळे हे मराठ्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करीत आहेत. मराठा मंत्र्यांना याची लाज वाटली पाहिजे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, बावनकुळे यांनीच अधिकाऱ्यांना फोन करून कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जरांगे पाटील यांनी बावनकुळे यांची खिल्ली उडवत म्हटले की, “अजिंठा लेण्याच्या दगडात जसे चित्र कोरले तसे बावनकुळे दिसतोय.”
फडणवीस आणि शिंदे यांना आव्हान
जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मराठा आमदारांना आव्हान दिले आहे. ते म्हणाले, “तुम्ही एवढंच म्हणा की बावनकुळे यांनी केलेली चूक आम्ही दुरुस्त करू आणि संजय शिरसाठ यांनी केलेली चूक आम्ही दुरुस्त करू. मग मी गप्प का बसावे?”
त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधत म्हटले की, “संजय शिरसाठ यांच्यासाठी मराठ्यांच्या पोरांनी कामं केली, मात्र त्यानेच आपल्याशी गद्दारी केली.”
‘स्लो पॉयझन’चा आरोप
जरांगे पाटील यांनी फडणवीस यांच्यावर ‘स्लो पॉयझन’चा आरोप केला. ते म्हणाले, “एखाद्याला गूळ चारून मारणे हा प्रयोग फडणवीस यांच्याकडून सुरू आहे. स्लो पॉयझन सुरू आहे.” तसेच त्यांनी दावा केला की, बावनकुळे यांनीच प्रमाणपत्रे रद्द करण्यासाठी पत्र पाठवले आहे.
बावनकुळे यांचे प्रत्युत्तर
जरांगे पाटील यांच्या आरोपांना उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व आरोप निराधार ठरवले आहेत. ते म्हणाले, “जात पडताळणी समिती ही न्यायिक प्राधिकरणासारखी कार्य करते. कोणत्याही मंत्र्याला तिच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.”
बावनकुळे यांनी आपली निर्दोषता सिद्ध करण्यासाठी नार्को टेस्ट देण्याची तयारीही दर्शवली आहे. ते म्हणाले, “माझी नार्को टेस्ट करायला परवानगी आहे. मला त्याची अडचण नाही.”
फडणवीस यांची भूमिका
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप फेटाळले आहेत. ते म्हणाले, “जात पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्वायत्त संस्था म्हणून कार्य करते. राज्य सरकार तिच्या कार्यात हस्तक्षेप करत नाही.”
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, समितीकडे विविध श्रेणींमध्ये १० ते १२ टक्के नकार दर असतो, जो काही प्रकरणांमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंत जातो. त्यामुळे कोणतीही प्रमाणपत्रे जाणूनबुजून रद्द केली जात नसल्याचे ते म्हणाले.
२९ ऑगस्टचा ‘अंतिम लढा’?
जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून ‘अंतिम आणि निर्णायक’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, “हे शेवटचे आणि निर्णायक आंदोलन असेल. यानंतर आंदोलन होणार नाही.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “आता २९ ऑगस्टच्या आंदोलनात काहीच माग ठेवायचं नाही, ५ मिनिटं सुद्धा वेळ द्यायचा नाही. सगळ्या मागण्यांची अंमलबजावणी घ्यायची आहे.”
तसेच त्यांनी मुंबईला जाण्याची गरज नसल्याचे सांगत म्हटले की, “आपल्याला मुंबईला जायची गरज नाही, त्यावेळी आपण गेलो तर फडणवीस नागपूर आणि शिंदे दरे गावाला निघून गेले. अजितदादा सुद्धा पुण्याला निघून गेले.”
पुढील राजकीय घडामोडी
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा राज्यातील राजकारणात महत्त्वाचा बनला आहे. जरांगे पाटील यांनी इशारा दिला आहे की, या आंदोलनाचा परिणाम २०२९ च्या निवडणुकांवर होईल. ते म्हणाले, “मराठा समाजाला सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक आमदारांना पराभूत करण्याची ताकद आहे.”
दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात केली असून, २९ ऑगस्टपूर्वी समाजाला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्य सरकार मात्र या आंदोलनाबाबत सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे सांगत आहे.
By
