सांगे तालुक्यातील कोळंब येथील खाण लीज पाकिस्तानी नागरिकाकडून कोणी चालवली? सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी सरकारकडे माहिती मागितली आहे. वाचा संपूर्ण बातमी.
गोव्यातील खाण व्यवसायात एका पाकिस्तानी नागरिकाचा समावेश असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी केला आहे. सांगे तालुक्यातील कोळंब येथील ‘टी.सी. क्र. १४/५२’ या खाण लीजचा पॉवर ऑफ अॅटर्नीद्वारे पाकिस्तानी नागरिकाकडून कारभार सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकरणी सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
‘राष्ट्रद्रोह नव्हे काय?’
शेर्लेकर यांनी सरकारवर निशाणा साधताना विचारले की, “विरोधकांना देशविरोधी ठरवणाऱ्या भाजपला पाकिस्तानी नागरिकाला खाण लीज दिलेले चालते का? पॉवर ऑफ अॅटर्नी कराचीमध्ये केली जाते व पाकिस्तानी नागरिकाच्या लीजवर गोव्यात खाण चालवली जाते, हा राष्ट्रद्रोह नव्हे काय?”
त्यांनी पुढे नीट पेपरफुटी प्रकरणाचा संदर्भ देत म्हटले की, “काक्रीची जनता पार्टीच्या बनरखाली विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला समर्थन देणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्यात आले. मग भाजपची सत्ता असलेल्या गोव्यात पाकिस्तानी खाण लीज कुणी चालवलेले कसे चालते?”
२०१९ मध्ये गाजलेले प्रकरण
हे प्रकरण नविन नसून २०१९ मध्येही चर्चेत आले होते. उपलब्ध सरकारी नोंदींनुसार, कोळंब आणि सुळकर्णा परिसरात सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्राची ही खाण लीज आहे. पोर्तुगीज राजवटीत २२ फेब्रुवारी १९५२ रोजी बदुद्दीन भवानी याला हे लीज मंजूर करण्यात आले होते. गोवा मुक्तीनंतरही हा खाणपट्टा कायम राहिला.
पाकिस्तानी नागरिकत्वाचा वाद
कालांतराने बदुद्दीन हा पाकिस्तानी नागरिक असल्याचे उघड झाल्याने वाद निर्माण झाला. शेर्लेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना आणि त्यांच्याकडे खाण खाते असताना या लीजचे नूतनीकरण करण्यात आले. हे नूतनीकरण तत्कालीन खाण सचिवांच्या सल्ल्याला बाजूला ठेवून करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले होते.
पॉवर ऑफ अॅटर्नीद्वारे कारभार?
शेर्लेकर यांनी दावा केला की, पुढे या खाणपट्ट्याच्या बाबतीत पॉवर ऑफ अॅटर्नी करून ती चालवण्यात आली. ही पॉवर ऑफ अॅटर्नी कराची येथे करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. एका अर्थी या खाणीच्या माध्यमातून गोव्यातून पैसा पाकिस्तानला गेला, असा गंभीर आरोपही शेर्लेकर यांनी केला.
‘शत्रु संपत्ती’चा प्रश्न
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, गोव्यात पाकिस्तानी नागरिकांच्या मालकीच्या २६३ ‘शत्रु संपत्ती’ (Enemy Properties) आहेत, ज्यांची एकूण किंमत १०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या यादीत गोवा चौथ्या क्रमांकावर आहे. बहुतेक शत्रु संपत्ती उत्तर प्रदेश (४,९९१), पश्चिम बंगाल (२,७३५) आणि दिल्ली (४८७) येथे आहेत. मात्र, पाकिस्तानशी सीमा असूनही गुजरातमध्ये केवळ १४६ शत्रु संपत्ती आहेत, तर गोव्यात २६३ आहेत.
काय आहे ‘शत्रु संपत्ती’ कायदा?
१९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, ११ सप्टेंबर १९६५ रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून पाकिस्तानी नागरिकांच्या मालकीच्या सर्व स्थावर मालमत्ता ‘शत्रु संपत्ती’ म्हणून घोषित केल्या. १९६८ मध्ये ‘शत्रु संपत्ती कायदा’ लागू करण्यात आला. सध्या हे प्रकरण २०१६ च्या ‘शत्रु संपत्ती (सुधारणा व प्रमाणीकरण) अध्यादेशा’अंतर्गत हाताळले जात आहे.
गोव्यातील अनेक शत्रु संपत्ती बार्देश, सालसेते, तिसवाडी, बिचोलिम आणि इतर भागांमध्ये आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या मालमत्तांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून त्यांच्याकडून भाडे वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, अनेकांनी या मालमत्तांवर दावा करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सरकारकडे स्पष्टीकरणाची मागणी
शेर्लेकर यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारला आहे की, ‘टी.सी. क्र. १४/५२’ चे खाण लीज पाकिस्तानी नागरिकाकडून पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेऊन कोणी चालवले? याबाबतची माहिती सरकारने जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हा खाणपट्टा पोर्तुगीज काळात मंजूर झाला असला तरी, स्वातंत्र्योत्तर काळात त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. आता मात्र, हा खाणपट्टा पाकिस्तानी नागरिकाच्या नावे असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा गंभीर विषय बनला आहे.
By
