मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्दकरणावर सरकारविरोधात आरोप केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रमाणपत्र तपासणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन असल्याचं स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या गंभीर आरोपांनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या तपासणीप्रकरणी सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच, ही संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पार पाडली जात असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
“मी जरांगे पाटलांचं वक्तव्य ऐकलं नाही”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सर्वप्रथम म्हटलं की, “मनोज जरांगे पाटील नेमकं काय बोलले, ते मी ऐकलं नाही. मात्र, मी स्पष्ट सांगू इच्छितो की, प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे जाते तेव्हा ती समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीनस्थ काम करते. राज्य सरकारचा या प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप नसतो. सर्व काही न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलं जातं.”
१० ते १२ टक्के प्रमाणपत्रं का रद्द होतात?
प्रमाणपत्र रद्दीकरणाच्या आकडेवारीवर बोलताना फडणवीस म्हणाले, “मला नेमकी किती प्रमाणपत्रं रद्द झाली याची सविस्तर माहिती नाही. मात्र, मोठ्या प्रमाणात विविध प्रमाणपत्रं तपासणीसाठी येतात. त्यापैकी साधारण १० ते १२ टक्के प्रमाणपत्रं रद्द होतात. यात कुणबी नसलेली प्रमाणपत्रंही रद्द होतात. तसेच, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यानेही अनेक प्रमाणपत्रं रद्द करावी लागतात.”
“सरकारचा हस्तक्षेप नाही, कोर्टाचे आदेश”
जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यामागे राज्य सरकारचा हात असल्याचा आरोप केला होता. यावर फडणवीस यांनी ठामपणे उत्तर दिलं की, “यात जाणीवपूर्वक कोणीही प्रमाणपत्रं रद्द करत नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशानेच पार पडते. भाजपच्या अनेक नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची प्रमाणपत्रंही रद्द झाली आहेत. त्यामुळे सरकार कोणत्याही पक्षीय भूमिकेतून हे काम करत नाही.”
अन्याय झाल्यास अपीलचा पर्याय
प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या व्यक्तींसाठी फडणवीस यांनी अपीलचा पर्यायही सुचवला. ते म्हणाले, “जर कोणाला या प्रक्रियेत अन्याय झाल्याचं वाटत असेल तर ते अपील करू शकतात. समितीने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करता येईल. वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाचा आढावा घेतील आणि योग्य प्रक्रिया झाली की नाही, हे तपासतील.”
“कोणताही मंत्री असं करणार नाही”
फडणवीस यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, “मी पुन्हा सांगतो, या प्रक्रियेत राज्य सरकारचा किंवा कोणत्याही मंत्र्याचा हस्तक्षेप नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे काम केलं जात आहे. कुठल्याही मंत्र्याला अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.”
जरांगे पाटलांचे आरोप
उल्लेखनीय म्हणजे, मनोज जरांगे पाटील यांनी आज आंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेतली होती. या परिषदेत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांविरोधात जाहीर नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या धोरणांमुळेच कुणबी प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात येत असल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या तपासणीला त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने मात्र ही प्रक्रिया न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुरू असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
By
