महाराष्ट्रात क्रिप्टो घोटाळा उघड, ३०० पोलीस फसले, तरुण म्यानमारमध्ये सायबर गुलाम

क्रिप्टो करन्सी आणि म्यानमार सीमेवर अडकलेले मुले काय आहे संबंध ?

आजकाल तुम्ही कोणालाही call केला कि बेल वाजायच्या आधी सायबर फसवणूकि बाबत जनजागृती केली जाते. पोलीस सुधा वारंवार सायबर सेक्युरिटी बाबत जागरूक करत असतात. पण जर तुम्हाला कोणी सांगितलं की महाराष्ट्रातल्या तीनशेहून अधिक पोलिसांनी स्वतःच्याच घामाचे पैशे अशाच एका योजने मध्ये गुंतवले आणि काही महिन्यातच ते सगळे पैसे गायब झाले, आणि त्यावर स्वतः पोलीस सुधा काहीच करू शकले नाही. यावर तुमचा विश्वास बसेल का ? आणि याहूनही शोकिंग गोष्ट म्हणजे नाशिक बीड आणि धाराशिवमधली पंचवीसहून अधिक तरुण मुलं आज म्यानमारच्या सीमेवरच्या एका गुप्त छावणीत बंदिस्त आहेत जिथे त्यांना विजेचे शॉक देऊन आणि उपाशी ठेवून लोकांची फसवणूक करायला भाग पाडलं जातं आणि सगळ्यात मोठा योगायोग म्हणजे या दोन्ही घटना एकाच कडीने जोडलेल्या आहेत, आणि तो धागा आहे क्रिप्टो करन्सी…. तर नेमकं हे प्रकरण किती मोठं आहे ? कायद्यात नेमका काय बदल झालाय आणि याला थांबवण्यासाठी सरकारने काय पाऊल उचललं ? सविस्तर वाचा …

‘क्रीप्टो करन्सी’ ची कायद्यात काय पळवाट आहे ?

१९९९ साली महाराष्ट्र सरकारने एमपीआयडी कायदा म्हणजे ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणारा कायदा आणला होता. या कायद्याखाली आर्थिक फसवणूक करणाऱ्यांची जमीन घर गाडी किंवा बँक खाती जप्त करण्याचे अमर्याद अधिकार पोलिसांना मिळतात. मात्र पंचवीस वर्षांपूर्वीचा हा कायदा लिहिताना कोणालाही कल्पना नव्हती की भविष्यात पैसे रोखीत किंवा बँकेत नाही तर मोबाईलमधल्या एका डिजिटल वॉलेटमध्ये लपवले जातील. आजचे सायबर गुन्हेगार लोकांचे पैसे थेट बिटकॉईन इथेरियम किंवा इतर क्रिप्टो कॉईनमध्ये वळवतात आणि जुन्या कायद्यात क्रिप्टोचा उल्लेखच नसल्याने पोलिसांच्या हातातून गुन्हेगार सहज निसटत होते. जप्तीची कारवाई करायची म्हटलं तरी डिजिटल मालमत्ता ही कायद्याच्या व्याख्येत बसत नसल्याने पोलिसांचे हात बांधलेले असायचे. गुन्हेगार पैसे उकळून घेतल्यावर ते ताबडतोब वेगवेगळ्या क्रिप्टो वॉलेटमध्ये आणि परदेशी एक्सचेंजमध्ये वळवत असल्याने तपास अधिकाऱ्यांना पैशांचा माग काढणंही अवघड होऊन बसायचं. हीच पळवाट बंद करण्यासाठी नुकतंच विधानसभेत एक महत्त्वाचं विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं आणि नेमकं याच काळात राज्यात क्रिप्टोशी संबंधित दोन धक्कादायक प्रकरणं एकापाठोपाठ एक समोर आली. ज्यांनी संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडलं आणि क्रिप्टोच्या नावाखाली नेमकं काय काय घडू शकतं याची प्रचिती सगळ्यांना आली.

नवीन कायद्यात काय बदल केले आहेत ?

सगळ्यात आधी या नव्या कायद्याबद्दल समजून घेऊया. राज्य सरकारने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण सुधारणा विधेयक विधानसभेत मंजूर केलं असून, यानुसार आता क्रिप्टो करन्सी, डिजिटल कॉईन आणि ब्लॉकचेनवर आधारित इतर सर्व आभासी मालमत्ता कायद्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या आहेत म्हणजे यापुढे एखाद्या बोगस स्कीममधून लोकांची फसवणूक झाली तर पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा गुन्हेगाराचं क्रिप्टो वॉलेट थेट कायदेशीर रीत्या गोठवू शकते आणि न्यायालयाच्या परवानगीने त्याचा लिलाव करून पीडितांचे पैसे परत मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा होतो. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सभागृहात हे स्पष्ट केलं की रोख रक्कम किंवा भौतिक मालमत्तेप्रमाणेच आता आभासी डिजिटल मालमत्ताही जप्तीयोग्य ठरणार आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणाऱ्या फसवणूक करणाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातोय आणि देशातल्या इतर राज्यांसाठीही हे एक उदाहरण ठरू शकतं असं जाणकारांचं मत आहे.

पोलीसदलच अडकलं क्रीप्टोच्या जाळ्यात

पण गंमत अशी की हा कायदा येण्याआधीच याच क्रिप्टोच्या जाळ्यात राज्यातलं पोलीस दलच अडकल्याची बातमी समोर आलीय आणि हीच बातमी या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक सिरिअस बनवते कोल्हापुरात तब्बल तीनशेहून अधिक पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बोगस ट्रेडिंग कंपन्यांनी गंडा घातल्याचं उघड झालं या रॅकेटने खास करून पोलिसांनाच लक्ष्य केलं आणि दुप्पट तिप्पट परतावा देण्याचं आमिष दाखवत क्रिप्टोमध्ये पैसे गुंतवायला भाग पाडलं सुरुवातीच्या काही महिन्यांत खात्यात खोटा नफा दिसल्यामुळे पोलिसांचा या कंपनीवर पूर्ण विश्वास बसला आणि हळूहळू अनेकांनी आपल्या सहकाऱ्यांनाही यात ओढलं सुरुवातीला शे दोनशे रुपयांपासून सुरू झालेली गुंतवणूक बघता बघता लाखोंच्या घरात गेली काहींनी तर पीएफचे पैसे काढून किंवा नातेवाईकांकडून कर्ज घेऊन मोठी रक्कम गुंतवली आणि अचानक एक दिवस ही ट्रेडिंग कंपनी आणि तिचं ऍप दोन्ही गायब झालं ज्यांनी पैसे काढायचा प्रयत्न केला त्यांना तांत्रिक अडचणीचं कारण देत टाळाटाळ केली गेली आणि शेवटी संपूर्ण रक्कम बुडाली फक्त कोल्हापूरच नाही तर मुंबई पुणे नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या मोठ्या शहरांमध्येही असेच प्रकार समोर येत असल्याने हे रॅकेट किती मोठ आहे याचा अंदाज येतो ज्यांच्यावर सामान्य नागरिकांच्या पैशांचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे तेच अधिकारी जर अशा जाळ्यात अडकत असतील तर सर्वसामान्य माणसाची काय अवस्था होत असेल, याचा विचारच अंगावर काटा आणतो.

पोलिसांना फसवणुकीची जाणीव कधी झाली ?

अनेक पीडित पोलिसांनी माध्यमांसमोर आपली व्यथा मांडताना सांगितलं की सुरुवातीला ही योजना अगदी खरी वाटत होती. कारण खात्यात दाखवला जाणारा नफा प्रत्यक्षात काढताही येत होता पण मोठी रक्कम गुंतवल्यानंतर मात्र पैसे काढण्याचे सगळे मार्ग एकाच वेळी बंद झाले आणि तेव्हाच फसवणुकीची जाणीव झाली
अनेक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याऐवजी लाजेपोटी हे प्रकरण दाबून ठेवलं पण जेव्हा एकाच पोलीस ठाण्यातल्या अनेकांना एकाच वेळी फटका बसल्याचं उघड झालं तेव्हा हे प्रकरण दडपणं अशक्य झालं आणि अखेर ते जाहीरपणे समोर आलं

कुप्रसिद्ध गोल्डन trangal आणि तिथे अडकलेले महाराष्ट्रींयन तरुण.

राज्यातल्या बीड नाशिक धाराशिव चाळीसगाव आणि ठाणे इथल्या पंचवीसहून अधिक तरुणांना बँकॉकमध्ये महिना सत्तर हजार पगाराची आणि सगळ्या सुविधांसह नोकरीचं आमिष सोशल मीडियावरून दाखवण्यात आलं, डेटा एंट्री, आयटी आणि डिजिटल मार्केटिंग यासारख्या आकर्षक पदव्यांची जाहिरात करत या तरुणांना विमानाने बोलावून घेण्यात आलं. मात्र बँकॉक विमानतळावर उतरताच परिस्थिती पूर्णपणे बदलली, त्यांना प्रत्यक्षात जंगलातून तीन दिवस रस्ता मार्गाने प्रवास करत म्यानमार आणि थायलंडच्या सीमेवरच्या कुप्रसिद्ध गोल्डन ट्रँगल भागात नेण्यात आलं. तिथे पोहोचताच त्यांचे पासपोर्ट आणि मोबाईल जप्त करण्यात आले आणि त्यांना एका बंदिस्त छावणीत डांबण्यात आलं, या छावणीत त्यांना रोज अठरा तास काम करायला भाग पाडलं जातं. फेक सोशल मीडिया प्रोफाईल तयार करून परदेशातल्या श्रीमंत लोकांना रोमान्स आणि गुंतवणुकीच्या जाळ्यात ओढायचं आणि त्यांना बोगस क्रिप्टो योजनांमध्ये पैसे गुंतवायला भाग पाडायचं हेच त्यांचं रोजचं टार्गेट असतं. टार्गेट पूर्ण नाही झालं तर मारहाण केली जाते, विजेचा शॉक दिला जातो आणि कित्येक दिवस धड जेवणही दिलं जात नाही. राहायला घाणेरडी जागा आणि सतत बंदुकधाऱ्यांच्या पहाऱ्याखाली जगावं लागतं. बीडमधल्या स्वप्निलने मोठ्या धाडसाने लपून कुटुंबाशी गुप्तपणे संपर्क साधला आणि रडत रडत सांगितलं की इथे चूक झाली तर लगेच मारून टाकण्याची धमकी दिली जाते आणि एका मुलाला आधीच जीवे मारल्याची भीतीदायक बातमीही त्याने कुटुंबाला दिली. हा फोन कॉल समोर येताच त्याचं कुटुंब पूर्णपणे हादरून गेलं आणि तातडीने पोलिस अधीक्षकांची भेट घेण्यासाठी धाव घेतली. गोल्डन ट्रँगल म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग म्यानमार थायलंड आणि लाओस या तीन देशांच्या सीमेवर पसरलेला असून इथे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी सिंडिकेटने मोठमोठी संकुलं उभी करून त्यात हजारो लोकांना बंदिस्त ठेवलं आहे. केवळ भारतातूनच नाही तर आग्नेय आशियातल्या अनेक देशांमधूनही तरुणांना अशाच पद्धतीने फसवून इथे आणलं जातं आणि स्थानिक कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत असल्याने या भागातून पीडितांना सोडवणं हे भारतीय यंत्रणांसाठी मोठं आव्हान ठरतं.

गोल्डन trangal मधुन सोडून आणलेल्या तरुणानी इथे सायबर गुन्हेगारीचे दुकान उघडले.

या प्रकरणाची माहिती समोर येताच बीड सायबर पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालय यांच्यात सातत्याने समन्वय सुरू असून म्यानमार सरकारच्या मदतीने या तरुणांची सुटका करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हालचाली सुरू आहेत मात्र पुण्यात याआधी अशाच म्यानमारमधल्या छावणीतून सुटका झालेल्या तीन तरुणांनी भारतात परतल्यावर धडा शिकण्याऐवजी स्वतःचंच सायबर रॅकेट उभं केलं आणि एका व्यापाऱ्याची तब्बल दोन कोटी दहा लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचं समोर आलं. पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी या टोळीला अटक केली यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की हे रॅकेट इतकं खोलवर रुजलेलं आहे की त्यातून बाहेर पडलेली माणसंही पुन्हा त्याच वाटेवर ओढली जातात. कोल्हापुरातल्या पोलिस फसवणूक प्रकरणाचाही तपास वेगाने सुरू असून हे बोगस ट्रेडिंग नेटवर्क राज्यात नेमकं कुठे कुठे पसरलं आहे याचा शोध घेतला जातोय. दुसरीकडे नव्याने मंजूर झालेल्या एमपीआयडी सुधारणा कायद्यामुळे यापुढे अशा गुन्हेगारांची क्रिप्टो मालमत्ता जप्त करणं पोलिसांना सोपं जाणार आहे आणि पीडितांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याची शक्यताही वाढणार आहे भारतात सध्या क्रिप्टो व्यवहारांवर तीस टक्के कर आणि एक टक्का टीडीएस लागू आहे तसेच प्रत्येक डिजिटल व्यवहाराची माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलंय. तरीदेखील जास्त नफ्याच्या हव्यासापोटी अनेक जण अनधिकृत आणि अनियंत्रित प्लॅटफॉर्मकडे वळतात आणि शेवटी आपले कष्टाचे पैसे गमावून बसतात. सायबर तज्ज्ञांच्या मते क्रिप्टोबद्दलचं अपुरं ज्ञान आणि रातोरात श्रीमंत होण्याची घाई हीच या फसवणुकीमागची खरी कारणं आहेत. बोगस कंपन्या स्वतःचं ऍप आणि बनावट कॉईन तयार करतात. ज्यांचा प्रत्यक्ष बाजाराशी काहीही संबंध नसतो. स्क्रीनवर दिसणारा नफा फक्त आकडेमोड असते आणि पैसे काढायची वेळ येताच संपूर्ण यंत्रणा गायब होते.

सायबर गुन्हेगारीला सरकार कसं थोपवणार ?

एका बाजूला सरकार कायदा कडक करत क्रिप्टो गुन्हेगारांना आवर घालण्याचा प्रयत्न करतंय तर दुसऱ्या बाजूला रातोरात श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी खुद्द पोलीसच फसवणुकीला बळी पडतायत आणि नोकरीच्या आमिषाला भुलून राज्यातली सुशिक्षित तरुण मुलं परदेशात सायबर गुलाम बनतायत. या दोन्ही घटना आपल्याला एकच गोष्ट शिकवतात की कुठलीही योजना जर जास्तीत जास्त परताव्याचं आश्वासन देत असेल किंवा कुठलीही नोकरी जर विनाकारण जास्त पगार आणि सुविधांचं आमिष दाखवत असेल तर तिथे शंभर वेळा विचार करा. सुशिक्षित तरुण आणि चक्क कायद्याचं रक्षण करणारे पोलीस अधिकारीच जर अशा जाळ्यात अडकत असतील तर सामान्य माणसाने किती सावध राहायला हवं याचा अंदाज तुम्हीच लावा पूर्ण शहानिशा केल्याशिवाय कुठलंही पाऊल उचलू नका तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीतल्या कोणाला असा अनुभव आला आहे का ? हे आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका