केंद्र सरकार मतदारसंघ पुनर्रचना व महिला आरक्षण विधेयकासाठी संसदेत विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत? रिजिजू यांनी दिला खुलासा. वाचा सविस्तर.
केंद्र सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) आणि महिला आरक्षण या दोन महत्त्वाकांक्षी विधेयकांना पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्याचा मानस केला आहे. या विधेयकांना मंजुरी मिळविण्यासाठी सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता व्यक्त करत आहे. सध्याचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपणार असून, त्यानंतर काही दिवसांनी विशेष अधिवेशन होऊ शकते, असे राजकीय सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
विशेष अधिवेशनाची शक्यता का?
सरकारचा उद्देश लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लवकरात लवकर लागू करणे आणि नवीन जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे हा आहे. या दोन्ही विधेयकांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकार विरोधी पक्षांशी चर्चा करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, १६, १७ आणि १८ ऑगस्ट रोजी विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याचा प्रस्ताव विरोधी पक्षांना देण्यात आला आहे.
मात्र, संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी या चर्चेवर शुक्रवारी स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की, “१६ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांसाठी कोणतेही विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा प्रस्ताव नाही”. रिजिजू यांनी पुढे सांगितले की, ही विधेयके सादर करायची असल्यास ती सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडली जातील. तरीही, सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षांची भूमिका स्पष्ट झाल्यास १७ ऑगस्टपासून विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते.
मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक म्हणजे काय?
हा एक घटनादुरुस्ती विधेयक आहे, ज्याच्या माध्यमातून देशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. सध्या लोकसभेतील जागांचे वाटप १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या पाच दशकांत देशाची लोकसंख्या आणि राजकीय परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. त्यामुळे नवीन जनगणनेनुसार पुन्हा जागांची पुनर्रचना करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास लोकसभेच्या जागा ८०० च्या वर जाऊ शकतात, असे अंदाज आहेत. काही अहवालांनुसार ही संख्या ८१६ ते ८५० पर्यंत वाढू शकते. यासोबतच महिला आरक्षण विधेयक लागू झाल्यास एकूण जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातील.
पुनर्रचना आयोगाची स्थापना
हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुनर्रचना आयोग (Delimitation Commission) स्थापन केला जाणार आहे. हा आयोग नवीन जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांचे पुनर्वाटप करणार आहे. यामुळे विविध राज्यांतील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः उत्तर भारतातील राज्यांना अधिक जागा मिळू शकतात, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये जागांच्या संख्येत फारशी वाढ होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
विरोधी पक्षांची भूमिका काय?
काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा केली, मात्र त्यांना कोणतीही बांधिलकी मिळाली नाही. सरकार आता समाजवादी पक्ष, डीएमके आणि इतर विरोधी पक्षांशी संपर्क साधणार आहे, जेणेकरून या घटनादुरुस्ती विधेयकाला पुरेसा पाठिंबा मिळू शकेल.
पुढे काय?
सध्याचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपत आहे. त्यानंतर सरकार कोणता निर्णय घेते, यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रिजिजू यांनी विशेष अधिवेशन नसल्याचे सांगितले असले, तरी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परिस्थिती बदलू शकते. दरम्यान, सरकार पावसाळी अधिवेशनातच ही विधेयके मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे.
महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना हे दोन्ही विधेयक देशाच्या राजकारणातील महत्त्वाचे टप्पे ठरतील. यामुळे केवळ लोकसभेची संख्या वाढणार नाही, तर महिलांचा राजकीय सहभागही वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढील काही दिवसांत या विधेयकांच्या दिशेने निर्णायक हालचाली होण्याची शक्यता आहे.
By
