मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक : सरकारची पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्याची तयारी, काँग्रेसचा स्पष्ट विरोध

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक पुन्हा संसदेत आणण्याची केंद्र सरकारची तयारी. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी जोरदार हालचाली. काँग्रेसने थेट नकार देत जंतरमंतर लाठीमार आणि राम मंदिर चढावा प्रकरणी चर्चेची मागणी केली.

मराठवाडा अपडेट 24 : केंद्र सरकारने आपले महत्त्वाकांक्षी मतदारसंघ पुनर्रचना (परिसीमन) विधेयक पुन्हा एकदा संसदेत मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत अपयशी ठरले होते. मात्र, आता सरकारने आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमताचा कोटा पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. विशेष म्हणजे, १६ ते १८ ऑगस्ट दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढणार असून, महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

किरण रिजिजू यांची राहुल-प्रियंका गांधींशी चर्चा; काँग्रेसकडून साफ नकार

संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांची सुमारे ५० मिनिटे चर्चा केली. या बैठकीत सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि एफसीआरए (विदेशी योगदान नियमन) विधेयकासाठी काँग्रेसचे समर्थन मागितले.

मात्र, काँग्रेसने या मागणीला साफ नकार दिला. राहुल गांधी यांनी सरकारसमोर दोन अटी ठेवल्या – पहिली, दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या लाठीमार प्रकरणी चर्चा आणि दुसरी, अयोध्येतील राम मंदिराच्या चढावा निधी संदर्भातील वादावर संसदेत चर्चा व्हावी. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारला सर्व काही बडबडून पार करायचे आहे, तर आम्ही चर्चेसाठी खुले आहोत”.

दोन तृतीयांश बहुमताचे आव्हान; संख्याबळाचे गणित

घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे दोन तृतीयांश बहुमत (दोन-तृतीयांश) आवश्यक असते. सध्याच्या ५४० सदस्यीय लोकसभेत हा आकडा ३६० मतांचा आहे.

यापूर्वी एप्रिल २०२६ मध्ये हे विधेयक २९८ मतांच्या पाठिंब्याने अपयशी ठरले होते. आता राजकीय समीकरणे बदलली आहेत – तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेतील फुटीमुळे सत्ताधारी युतीचे संख्याबळ वाढले आहे.

द्रमुकची भूमिका काय? तीन अटी

द्रमुक (DMK) हा या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. द्रमुककडे लोकसभेत २२ आणि राज्यसभेत ८ खासदार आहेत. जर द्रमुकने पाठिंबा दिला तर सरकारचे संख्याबळ ३४६ पर्यंत पोहोचू शकते.

द्रमुकने समर्थनासाठी तीन अटी ठेवल्या आहेत:

१. १९७१ च्या जनगणनेनुसार जागांची स्थगिती (Freeze) आणखी २५ वर्षांसाठी (२०५२ पर्यंत) कायम ठेवावी
२. सर्व राज्यांसाठी ५० टक्के समान वाढ – गृहमंत्री अमित शाह यांनी एप्रिलमध्ये दिलेले तोंडी आश्वासन कायद्यात समाविष्ट करावे
३. विधेयकात प्रत्येक राज्याला मिळणाऱ्या जागांचा स्पष्ट तक्ता (Schedule) जोडावा

मात्र, द्रमुकचे वरिष्ठ नेते आर.एस. भारती यांनी स्पष्ट केले की, विधेयकाचा अंतिम मसुदा समोर आल्यानंतरच पक्ष आपली भूमिका जाहीर करेल. द्रमुकने यापूर्वीही परिसीमन विधेयकाला विरोध केला आहे, कारण लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे वितरण केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे.

राज्यसभेतील गणित काय?

राज्यसभेत सर्व २४४ सदस्य उपस्थित राहिल्यास १६४ मतांची आवश्यकता आहे. एनडीएकडे सध्या १५८ खासदार आहेत. द्रमुकच्या ८ राज्यसभा खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्यास सरकारला आवश्यक संख्याबळ मिळू शकते.

काँग्रेसचा ‘थ्री-लाइन व्हिप’; विरोधाची रणनीती

काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध कायम ठेवला आहे. पक्षाने आपल्या सर्व खासदारांना पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात संसदेत उपस्थित राहण्याचे आदेश (Three-line Whip) जारी केले आहेत. एफसीआरए विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत आणण्याचा कोणताही प्रयत्न अयशस्वी करण्यासाठी ही रणनीती आहे.

विशेष अधिवेशनाची शक्यता; हिवाळी अधिवेशनात अडचण

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात उत्तर प्रदेशातील राज्यसभा खासदार निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणणे सोयीचे ठरणार नाही. त्यामुळे चालू पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजुरीसाठी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

सरकारने १६, १७ आणि १८ ऑगस्ट रोजी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची योजना आखली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

विधेयकाची अंमलबजावणी : काय होणार बदल?

या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे लोकसभेतील मतदारसंघांची संख्या वाढणार आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊन त्यांच्या सीमा बदलणार आहेत. प्रत्येक राज्यातील खासदार आणि आमदारांची संख्या देखील बदलू शकते.

सरकारचा उद्देश लोकसभेची एकूण जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याचा आहे, ज्यामुळे महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी शक्य होईल. मात्र, या बदलांचा दक्षिणेकडील राज्यांवर काय परिणाम होईल, याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक हे सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी एजेंड्यातील प्रमुख विधेयक आहे. यासाठी आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सरकार सर्व विरोधी पक्षांशी संपर्क साधत आहे. मात्र, काँग्रेसचा स्पष्ट विरोध आणि द्रमुकच्या अटींमुळे हे विधेयक पारित होणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. विशेष अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाते का, आणि ते पारित होते का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

टीप : ही बातमी उपलब्ध सूत्रांवर आधारित आहे. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर अधिक माहिती समोर येईल.