सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष व धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणी अंतिम सुनावणी सुरू. काल कपिल सिब्बलांनी ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करत शिंदे गटाचा दावा घटनाबाह्य ठरवला. आज ६ ऑगस्ट रोजी पुन्हा सुनावणी.
सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या नावावरून रंगणारी लढाई; कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेल्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला, तसेच उद्धव ठाकरे हेच शिवसेनेचे अधिकृत पक्षप्रमुख असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयातील या सुनावणीला विशेष महत्त्व आहे, कारण यातून शिवसेनेचे भवितव्य आणि राज्यातील सत्तासमीकरणावर परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
कपिल सिब्बलांचा प्रमुख युक्तिवाद : ‘उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती शिंदे यांची नियुक्ती’
युक्तिवादाच्या सुरुवातीला कपिल सिब्बल यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांची नेतेपदी नियुक्ती स्वतः उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. शिंदे यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आणि निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकृत एबी फॉर्मही उद्धव ठाकरे यांनीच दिले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष नव्हते, असा दावा कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले.
शिवसेना पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेचा हवाला देत सिब्बल म्हणाले, “निवडणूक लढवण्यासाठी केवळ अर्ज दाखल करणे पुरेसे नसते. पक्षाकडून देण्यात येणारा एबी फॉर्म हा अधिकृत उमेदवारीचा आधार असतो. राजकीय पक्षच संघटनात्मक नियुक्त्या करतो, राज्यभर पदाधिकारी नेमतो आणि उमेदवारांना तिकीट देतो.” त्यामुळे विधिमंडळ पक्षापेक्षा मूळ पक्षसंघटना सर्वोच्च असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे गटाची कृती फूट, विलीनीकरण नव्हे’; बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी
कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाने केलेली कृती ही पक्षातील विलीनीकरण (Merger) नसून केवळ फूट (Split) असल्याचा दावा केला. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विलीनीकरणाला मान्यता आहे, मात्र फुटीला नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
सिब्बल पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने २०१३ आणि २०१८ च्या पक्षघटनेबाबत आक्षेप घेतला असेल, तर त्याच आधारे २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांवरही प्रश्न निर्माण होतात. राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रतिनिधी आणि सदस्य यांची भूमिका विधिमंडळ पक्षापेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या वैधतेवरही उपस्थित केला प्रश्न; न्यायालयाने दिला अतिरिक्त वेळ
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी सरकारच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “काही मुद्द्यांचा विचार केला तर संपूर्ण सरकारच बेकायदेशीर ठरते,” असा दावा त्यांनी केला. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी अजय चौधरी यांची विधिमंडळ नेतेपदावरील नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती रद्द केल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
न्यायालयाने कपिल सिब्बल यांना युक्तिवादासाठी अतिरिक्त १५ मिनिटांचा वेळ दिला. यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनीच पक्ष व चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती, हेही स्पष्ट केले.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे आणि पुढील सुनावणी
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बहुसंख्य आमदारांचा गट केवळ बहुमताच्या जोरावर मूळ राजकीय पक्षाच्या अधिकृत निर्देशांना डावलू शकत नाही. तसेच राजकीय पक्षातील बहुमताची व्याख्या निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट निकष असण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
या बहुचर्चित प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ६ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यावेळी शिंदे गटाचे वकील आपला युक्तिवाद मांडणार आहेत. दोन्ही गटांना अंतिम युक्तिवादासाठी प्रत्येकी तीन तासांचा वेळ देण्यात आला आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे, कारण यातून शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह कोणाकडे राहणार, याचा निर्णय होणार आहे.
By
