पवित्र पोर्टलच्या २०२५-२६ आकडेवारीनुसार राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ११,७९८ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ग्रामीण शिक्षणावर कसा परिणाम होत आहे, वाचा सविस्तर.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची कमतरता
राज्यातील ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या शिक्षणगुणवत्तेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पवित्र पोर्टलवर उपलब्ध २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तब्बल ११,७९८ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. ही परिस्थिती ग्रामीण मराठी शिक्षणाच्या भविष्यासमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू असतानाही अंतिम नियुक्त्या रखडल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे.
शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे शिक्षणगुणवत्तेवर परिणाम
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता आता गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. अनेक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकाला अनेक वर्ग सांभाळावे लागत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कळंबे तर्फे काळे या गावातील जिल्हा परिषद शाळेत फक्त एकच शिक्षक पाच वर्ग शिकवत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या शाळेत १ ली ते ५ वीपर्यंत ५५ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, आठ महिन्यांपासून एकाच शिक्षकाला सर्व विषय शिकवावे लागत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे, मात्र हा नियम पाळला जात नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
या शाळेतील विद्यार्थी २०२३ पासून प्रज्ञा शोध परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवत असले तरी, दर्जेदार शिक्षकांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गावकऱ्यांनी मार्च महिन्यापासून ग्रामपंचायत, शाला व्यवस्थापन समिती आणि जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला असला तरी, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
हजारो पात्र उमेदवार प्रतीक्षेत
शिक्षकपदे रिक्त असतानाही, हजारो डी.एड., बी.एड. आणि टीएआयटी पात्र उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्रता परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी आणि इतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही अनेक उमेदवारांना नियुक्ती आदेश मिळालेले नाहीत. यामुळे उमेदवारांमध्ये तसेच शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांमध्ये रिक्त पदे त्वरित भरण्याची मागणी जोर धरत आहे.
शिक्षक भरती प्रक्रियेला वेग
राज्यात जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर फेब्रुवारी-मार्च २०२६ पासून शिक्षक भरती प्रक्रियेला वेग येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता (पदमान्यता) अंतिम टप्प्यात असून, त्यानंतर पटसंख्येनुसार अतिरिक्त व रिक्त पदे निश्चित केली जातील.
सरकारने १८,१०६ कंत्राटी शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पदे २० पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये भरण्यात येणार आहेत. तसेच ८,००० पदांसाठी स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. पवित्र पोर्टलवरून ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
ग्रामीण शिक्षण वाचवण्यासाठी त्वरित उपाययोजना आवश्यक
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, ग्रामीण मराठी शिक्षण वाचवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक, दर्जेदार अध्यापन आणि वेळेत भरती अत्यंत आवश्यक आहे. रिक्त पदे भरली नाहीत तर अनेक ग्रामीण शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देत, भरती प्रक्रियेला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी ही भरती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.















