जंतर-मंतर आंदोलनात पॅलेट गनचा वापर? पोलीस डायरीतून मोठा खुलासा

NEET पेपर लीक प्रकरणी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) तर्फे २० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे काढण्यात आलेल्या ‘संसद मोर्चा’ आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दिल्लीतील पार्लियामेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याच्या जनरल डेली डायरी (DD) मधील नोंदीमुळे या दाव्याला बळ मिळाल्याचे सांगितले जात आहे.

या घटनेनंतर आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत भूमिका घेण्यात आली नव्हती. मात्र, आता उपलब्ध झालेल्या पोलीस नोंदींमुळे या प्रकरणाने पुन्हा वेग घेतला असून, राजकीय व सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पोलीस डायरीत नेमकी काय नोंद?

हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, घटनास्थळी तैनात असलेल्या एका उप-पोलीस आयुक्त (DCP) आणि सीआरपीएफच्या उप-कमांडंट यांच्या आदेशानंतर किमान दोन फेऱ्या पॅलेट गनमधून गोळीबार करण्यात आल्याचं पोलीस ठाण्यातील नोंद क्रमांक 0008A मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

या डायरीतील नोंदीनुसार, रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF) ने जमाव पांगवण्यासाठी खालीलप्रमाणे कारवाई केली:

• ५५ नॉन-इलेक्ट्रिक शेल
• १५ इलेक्ट्रिक शेल
• ५ अश्रुधूराचे गोळे
• २ फेऱ्या अँटी-रायट गन (ARG) मधून प्लास्टिक पॅलेट काडतुसांच्या

उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ARG ही पारंपरिक पॅलेट गन नसली तरी ती अशाच प्रकारच्या प्राणघातक नसलेल्या शस्त्रांच्या श्रेणीत मोडते. तिचा वापर प्लास्टिक किंवा रबर पॅलेट तसेच अश्रुधूराचे गोळे डागण्यासाठी केला जातो.

आंदोलकांना गंभीर दुखापती

या कारवाईनंतर किमान चार आंदोलनकर्ते गंभीर जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यापैकी एका १९ वर्षीय दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्याला त्याची दृष्टी कायमची गमावावी लागण्याचा धोका असल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच, त्या दिवशी डझनभराहून अधिक अधिकाऱ्यांकडे पॅलेट गन्स होत्या, अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आली आहे.

दिल्ली पोलिसांनी मात्र, ‘शांततापूर्ण आंदोलकां’विरुद्ध पॅलेट गनचा वापर केल्याचे दावे पूर्णपणे खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; सुनावणी ३ ऑगस्टला

या घटनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माजी आयपीएस अधिकारी यशोवर्धन आझाद, तसेच जखमी आंदोलनकर्ते प्रशांत कुमार सिंह आणि शेख इरशाद मन्सुरी हे याचिकाकर्ते आहेत. देशभरात शांततापूर्ण आंदोलनांदरम्यान धातू किंवा प्लास्टिकचे पॅलेट डागणाऱ्या शस्त्रांच्या वापरावर तात्काळ बंदी घालण्याची, तसेच जखमींना उपचार आणि योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ३ ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलन करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, पोलीसांकडून होणारा अतिरेकी बळाचा वापर आणि आंदोलनकर्त्यांकडून होणारी हिंसा, या दोन्ही गोष्टी स्वीकारार्ह नसल्याचे नमूद केले आहे.

संसदेत राजकीय वातावरण तापले; विरोधकांचा घेराव

या खुलाशानंतर संसदेतही राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधी पक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे या कारवाईबाबत स्पष्टीकरण मागितलं आहे. दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधीन असल्याने या प्रकरणी सरकारवर टीकेची झोड उडत आहे.

सीआरपीएफचे म्हणणे काय ?

दरम्यान, या घटनेचे व्यावसायिक मूल्यमापन सुरू असल्याचे सांगितले असून, RAF च्या आयजी सीमा धुंधिया यांच्या अधिकृत अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असं सीआरपीएफचे महासंचालक (DG) जी. पी. सिंह यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, पुढील आदेशापर्यंत पॅलेट गन जारी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे.

पार्श्वभूमी: पॅलेट गनचा वापर यापूर्वी प्रामुख्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये दंगल नियंत्रणासाठी केला जात असे. २०२६ मध्ये दिल्लीत झालेली ही पहिलीच घटना आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.