१०-२० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटा लवकरच बाजारात ?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्लास्टिक नोटासाठी जागतिक निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. १० व २० रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांचा पायलट प्रकल्प लवकरच सुरू होणार. वाचा संपूर्ण माहिती.

प्लास्टिक नोटांचा काळ सुरू होणार ?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशात पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिक चलन सुरू करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. कागदी चलनाला पर्याय म्हणून आता प्लास्टिकच्या नोटा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मुद्रण शाखेने १७ जुलै २०२६ रोजी जागतिक पातळीवरून पॉलिमर सब्सट्रेट शीट्सच्या पुरवठ्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया भारताच्या चलन व्यवस्थेतील मोठ्या बदलाचे संकेत देते.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी गेल्या महिन्यातच सांगितले होते की, पॉलिमर चलनाचा प्रस्ताव सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि त्याचे फायदे व तोटे तपासले जात आहेत. आता ही निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्याने ही कल्पना प्रत्यक्षात येण्याच्या जवळ आली आहे.

६८,००० रिम्सची निविदा; दोन प्रकारच्या नोटांसाठी पुरवठा

भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण (BRBNMPL) या RBI च्या पूर्ण मालकीच्या कंपनीने १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत जागतिक आणि देशांतर्गत उत्पादकांकडून निविदा मागवल्या आहेत. या निविदेनुसार सुमारे ६८,००० रिम्स (एक रिम = ५०० शीट्स) बायॅक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपायलीन (BOPP) आधारित अपॅसिफाइड पॉलिमर सब्सट्रेटची मागणी करण्यात आली आहे. यापैकी ३४,००० रिम्स एका प्रकारच्या नोटेसाठी आणि ३४,००० रिम्स दुसऱ्या प्रकारच्या नोटेसाठी वापरली जाणार आहेत, यावरून पायलट प्रकल्पात दोन प्रकारच्या नोटांचा समावेश असेल असा अंदाज आहे.

निविदा दस्तऐवजात म्हटले आहे की, “एकदा आमच्या फील्ड ट्रायल्स यशस्वी झाल्यानंतर, आम्ही वेगवेगळ्या मूल्यांच्या नोटांसाठी मोठ्या प्रमाणात सब्सट्रेटची खरेदी करणार आहोत”. याचा अर्थ असा की, पायलट प्रकल्प यशस्वी झाल्यास २०२७ मध्ये मोठ्या प्रमाणात पॉलिमर नोटांचे वितरण केले जाऊ शकते.

सुरक्षा वैशिष्ट्यांना प्राधान्य

नवीन पॉलिमर नोटा अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज असतील. निविदेनुसार या सब्सट्रेटमध्ये पुढील सुरक्षा घटकांचा समावेश असणे आवश्यक आहे:

• पारदर्शक विंडो – ज्यामध्ये पोर्ट्रेट असेल
• धातूक अंक (Metallic numerals)
• चुंबकीय स्यूडो थ्रेड
• सावली प्रतिमा (Shadow images)
• इरिडेसंट पॅटर्न

हे सर्व घटक BRBNMPL आणि सरकारी मालकीच्या सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SPMCIL) च्या विद्यमान छपाई सुविधांशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.

पुरवठादारांसाठी कडक अटी

पॉलिमर सब्सट्रेटच्या पुरवठ्यासाठी पात्र ठरण्यासाठी उमेदवार कंपन्यांना काही कडक अटी पूर्ण कराव्या लागतील:

• केंद्रीय बँक किंवा बँकनोट छपाई संस्थेला सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह पॉलिमर सब्सट्रेटचा पुरवठा करण्याचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव
• किमान २०,४०० रिम्स (एकूण मागणीच्या ३० टक्के) पुरवठा करण्याची क्षमता
• चीन किंवा पाकिस्तानमधील कार्यवाही भारताशी संबंधित व्यवसायापासून पूर्णपणे वेगळी
• चीन किंवा पाकिस्तानमधून कच्चा माल न आयात करणे
• या दोन देशांमध्ये काम केलेले कर्मचारी या प्रकल्पासाठी न लावणे
• भारताशी जमिनीची सीमा असलेल्या देशांच्या कंपन्यांनी DPIIT नोंदणी समितीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक

प्लास्टिक नोटांचे फायदे काय?

पॉलिमर नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक टिकाऊ असतात. त्या ओलावा, घाण आणि फाटण्यास अधिक प्रतिरोधक असल्याने त्या दीर्घकाळ वापरता येतात. अभ्यासानुसार पॉलिमर नोटा कागदी नोटांच्या तुलनेत किमान दुप्पट काळ चलनात राहू शकतात.

अतिरिक्त सुरक्षा – पॉलिमर नोटांमध्ये पारदर्शक विंडो, मायक्रो-ऑप्टिक घटक आणि विशेष शाई यासारख्या प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश करता येतो, ज्यामुळे बनावट नोटा बनवणे अधिक कठीण होते.

पर्यावरणीय फायदा – पॉलिमर नोटा पुनर्चक्रित करता येतात. त्या निवृत्त झाल्यावर त्यांचा पुनर्वापर करून प्लास्टिक उत्पादने जसे की फर्निचर, कंटेनर आणि इतर घरगुती वस्तू तयार करता येतात. तसेच त्यांचा कार्बन फुटप्रिंट देखील कमी असतो.

खर्चात बचत – पॉलिमर नोटा जास्त काळ टिकत असल्याने वारंवार नवीन नोटा छापण्याची गरज भासत नाही. RBI च्या वार्षिक अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये नोटा छपाईवर ४,८७५ कोटी रुपये खर्च झाले. पॉलिमर नोटांमुळे हा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय अनुभव काय सांगतो?

जगात सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियाने १९८८ मध्ये पॉलिमर नोटा वापरण्यास सुरुवात केली. १९९६ पर्यंत ऑस्ट्रेलियाच्या सर्व नोटा प्लास्टिकच्या झाल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या अनुभवानुसार पॉलिमर नोटांमुळे सुमारे १ अब्ज डॉलर्सची बचत झाली.

आज ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, सिंगापूर, युनायटेड किंग्डम, रोमानिया, व्हिएतनाम, ब्रुनेईसह ५० हून अधिक देशांनी पॉलिमर चलनाचा यशस्वी स्वीकार केला आहे. कॅनडाने २०११ मध्ये पॉलिमर नोटा सुरू केल्यानंतर बनावट नोटांचे प्रमाण ६० टक्क्यांनी घटले.

२०१२ मधील प्रयत्न का अयशस्वी झाले?

ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा भारतात प्लास्टिक नोटा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. २०१२ मध्ये केंद्र सरकार आणि RBI ने १० रुपयांच्या १ अब्ज पॉलिमर नोटांची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. कोची, म्हैसूर, जयपूर, शिमला आणि भुवनेश्वर या पाच शहरांमध्ये या नोटांची चाचणी घेण्यात येणार होती.

मात्र, निवडलेल्या उमेदवार कंपन्या तांत्रिक वैशिष्ट्ये पूर्ण करू शकल्या नाहीत आणि यामुळे हा प्रकल्प रखडला. जुन्या ATM आणि मोजणी मशीन्स पॉलिमर सब्सट्रेट अचूकपणे हाताळू शकत नसल्याने देखील अडचणी निर्माण झाल्या. आता प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याने यावेळी हा प्रकल्प यशस्वी होण्याची अपेक्षा आहे.