महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटींची वीजबिल थकबाकी माफ, मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांची ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिल थकबाकी माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यामुळे ४४ लाख शेतकऱ्यांना नवीन वीजजोडणी मिळणार.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेली सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीजबिल थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी जाहीर केला. हा निर्णय शेतकऱ्यां

मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. या कार्यक्रमाचे आयोजन भाजप किसान मोर्चातर्फे अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेबद्दल मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्यासाठी करण्यात आले होते.

मागील योजनांना पूरक निर्णय

सरकारने यापूर्वीच ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल माफ केले होते. तथापि, अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर जुनी थकबाकी कायम असल्याने त्यांना नवीन वीजजोडणी घेण्यास अडचणी येत होत्या. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. “हा मुद्दा सोडवण्यासाठी सरकार ४८ हजार कोटी रुपयांची मागील थकीत वीजबिले माफ करण्याचा निर्णय घेईल,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.

शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा विस्तार

यापूर्वीच राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ अंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचे शेतकरी कर्ज माफ केले आहे. या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून, त्यासाठी ३६,५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या योजनेसाठीची तरतूद ३६,५८५ कोटीवरून ४०,५८५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवल्याचे सांगितले.

वीजबिल माफीचा फायदा कोणाला?

हा निर्णय ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतचे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना लागू होईल. या योजनेअंतर्गत सरकार केवळ शेतकऱ्यांची भविष्यातील वीजबिलेच वाहणार नाही, तर ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी थकबाकीही पूर्णपणे माफ करणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) च्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या निर्णयामुळे कृषी पंप वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांची सर्व जुनी थकबाकी संपुष्टात येईल.

महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा यांनी या निर्णयाला ‘विजय-विजय’ असे संबोधले. शेतकरी जुन्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होतील, तर महावितरणलाही अनेक वर्षांपासून वसूल न झालेली थकबाकी मिळू शकेल.

शाश्वत कृषी वीजपुरवठ्याचा दृष्टिकोन

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या दीर्घकालीन कृषी धोरणाचीही माहिती दिली. राज्यातील ७६% शेतकऱ्यांना आता दिवसा वीजपुरवठा होत असून, वर्षाअखेरपर्यंत १००% शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत १५,२८४ मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांची खाजगी गुंतवणूक अपेक्षित आहे आणि यामुळे ग्रामीण भागात सुमारे ७० हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत.

शेती क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक

केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून यंदा कृषी क्षेत्रात सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. यामध्ये सिंचन प्रकल्प, जलसंधारण, शीतगृह सुविधा, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि सुधारित बाजारपेठेतील दुवे यांचा समावेश आहे. तसेच, गुणवत्तापूर्ण बियाणे, आधुनिक शेती तंत्रे, ठिबक व तुषार सिंचन प्रणाली आणि शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

नदीजोड प्रकल्प आणि जलसुरक्षा

दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी सरकार २४ नवीन धरणे बांधणार असून, १६ विद्यमान धरणांची उंची वाढवली जाणार आहे. तसेच, विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. सातारा-सांगली भागातील पुराचे पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन

मुख्यमंत्र्यांनी नैसर्गिक शेती पद्धतींचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. जीवामृत (नैसर्गिक खत) यासारख्या पद्धतींबरोबरच, इस्रायली फर्टिगेशन प्रणाली, पूर्ण स्वयंचलित ठिबक सिंचन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीखर्च कमी करण्यावर भर देण्यात आला.