महाराष्ट्र सरकारने अंत्योदय कुटुंबांना मोफत साडी देणारी कॅप्टिव्ह मार्केट योजना बंद केली. आर्थिक ताणामुळे २५ लाख महिलांना दिवाळीत हक्काची साडी मिळणार नाही.
कॅप्टिव्ह मार्केट योजना म्हणजे काय?
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जून २०२३ मध्ये ‘एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८’ अंतर्गत या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना दरवर्षी एक साडी मोफत देण्याचे उद्दिष्ट होते.
या योजनेमागचा दुहेरी हेतू होता – एकीकडे गरीब कुटुंबांना वस्त्रपुरवठा करणे, तर दुसरीकडे राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला आर्थिक चालना देणे. सन २०२३, २०२४ आणि २०२५ अशी सलग तीन वर्षे या योजनेंतर्गत साड्यांचे वितरण यशस्वीरीत्या करण्यात आले होते.
आर्थिक ताणामुळे निर्णय
वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या नवीन शासन निर्णयानुसार, सध्या विभागांतर्गत अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा आगामी आर्थिक भार, इतर दायित्वे आणि राज्य सरकारची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, ही योजना पुढील आर्थिक वर्षात सुरू ठेवणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारला वाढता आर्थिक ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी दरवर्षी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत होती.
२५ लाख कुटुंबांना फटका
या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे २५ लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना लाभ मिळत होता. दरवर्षी दिवाळीच्या मुहूर्तावर या कुटुंबांना साड्यांचे वितरण करण्यात येत असे.
मात्र, आता ही योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याने यंदाच्या दिवाळीत गरीब कुटुंबातील महिलांना शासनाकडून मिळणारी हक्काची साडी मिळणार नाही. वस्त्रोद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
कॅप्टिव्ह मार्केट योजनेच्या बंदीमुळे महाराष्ट्रातील २५ लाख गरीब कुटुंबांना मोठा धक्का बसला आहे. दरवर्षी दिवाळीत मिळणारी हक्काची साडी आता हातची गेल्याने लाखो महिला निराश झाल्या आहेत. आर्थिक ताणाचा हवाला देऊन सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी त्याचा सर्वाधिक भार गरीब घटकांवर पडणार आहे. येत्या काळात या निर्णयाचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
By
