पीएम-किसान योजनेत २०१९ नंतरच्या शेतकऱ्यांचाही समावेश करा, कांदा उत्पादकांची मोठी मागणी

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने पीएम-किसान व नमो शेतकरी योजनांत २०१९ नंतर शेती मिळालेल्या लाखो शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. दुरुस्ती न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा. वाचा सविस्तर…

कांदा उत्पादक संघटनेची मोठी मागणी

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने नाशिक येथे एका पत्रकार परिषदेत संघटनेचे पदाधिकारी म्हणाले, “सध्याच्या नियमांनुसार, २०१९ च्या कट-ऑफ तारखेपूर्वी ज्यांची शेती नोंदणी झाली होती, त्यांनाच पीएम-किसान योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, २०१९ नंतर अनेक शेतकऱ्यांनी जमीन खरेदी केली किंवा वारसाहक्काने शेती त्यांच्या नावावर आली. हे सगळे थेट शेती करणारे असूनही त्यांना योजनेपासून वंचित ठेवले जात आहे.”

संघटनेच्या मते, देशभरात सुमारे २ कोटी शेतकरी अशा नियमांमुळे योजनेबाहेर आहेत, त्यापैकी महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी आहेत. त्या सगळ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे.

‘नमो शेतकरी’ योजनेतही मागणी अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

केवळ पीएम-किसानच नव्हे तर, राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’तही या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली. या योजनेत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये मदत दिली जाते. मात्र, २०१९ नंतरचे शेतकरी या योजनेसाठीही पात्र ठरत नाहीत. संघटनेने या दोन्ही योजनांमध्ये नियमांत दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. जर लवकरात लवकर या मागणीची दखल घेऊन योजनांमध्ये सुधारणा केली नाही, तर ते राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहेत.

संघटनेचे एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले, “आम्ही शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन करू. मात्र, सरकारने आमच्या मागण्या गांभीर्याने ऐकणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे.”

योजने पासून कोणते शेतकरी वंचित आहेत?

• नवीन जमीन खरेदीदार: २०१९ नंतर ज्यांनी शेतीची जमीन खरेदी केली.
• वारसदार: वडिलोपार्जित जमीन ज्यांच्या नावावर २०१९ नंतर झाली.
• जमीन विभाजनामुळे वंचित: कुटुंबातील जमीन विभाजन झाल्याने ज्यांची नोंदणी २०१९ नंतर झाली.
• भूमिहीन शेतकरी: ज्यांनी शेतमजुरी सोडून स्वत:ची शेती सुरू केली, परंतु कायदेशीर नोंदणी २०१९ नंतर झाली.

यावर तज्ञ काय म्हणताय ?

शेती अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही मागणी अत्यंत तर्कसंगत आहे. कृषी क्षेत्रात सातत्याने बदल होत असतात, नवे शेतकरी उद्योगात येत असतात. अशावेळी सरकारी योजनांचा फायदा केवळ एका विशिष्ट वर्षापर्यंत मर्यादित ठेवणे योग्य नाही. यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकरी वंचित राहतात. योजनांचा कालावधी आणि पात्रता निकष वेळोवेळी बदलत राहणे गरजेचे आहे.