स्टिंगवर बंदी? मुंढे ॲक्शन मोडवर

स्टिंग नावाचं हे एनर्जी ड्रिंक आता नेमकं कुठल्या वादात अडकलंय ?

शाळेची घंटा वाजते, पोरं गेटबाहेर धावतात आणि सरळ शाळेजवळच्या टपरीवर जातात. टपरीवरून पाच रुपयांचं चॉकलेट नाही, तर वीस रुपयांची निळी लाल टिंग ची बाटली घेतात. एक घोट घेतला की अंगात झिन्झीन्या येतात, डोळ्यात चमक येते, अंगात उकळी येते, जग जिंकल्यासारखं वाटतं. पण हीच बाटली आता थेट विधानभवनापर्यंत पोहोचलीय. एका बाजूला दिल्लीतून आलेली नोटीस, दुसऱ्या बाजूला मंत्र्यांनी दिलेला बंदीचा आदेश आणि तिसऱ्या बाजूला एक असा अधिकारी, ज्याचं नाव ऐकलं की व्यापाऱ्यांच्या पोटात गोळा येतो. स्टिंग नावाचं हे एनर्जी ड्रिंक आता नेमकं कुठल्या वादात अडकलंय,

एनेर्जी ड्रिंकचे मार्केट भारतात पासून सुरु झाले ?

गोष्ट सुरू होते साधारण दोन दशकांपूर्वी पासून, भारतातलं एनर्जी ड्रिंक मार्केट तेव्हा फक्त श्रीमंतांचा शौक होता. रेडबुल आणि मॉन्स्टरसारखे कॅन शंभर रुपयांच्या पुढे मिळायचे आणि सामान्य माणसाच्या खिशाला ते परवडणारे नव्हते. पेप्सिकोने या संधीचा नेमका फायदा उठवला. आधी व्हिएतनाममध्ये सुरू केलेलं स्टिंग हे ड्रिंक भारतात आणलं गेलं आणि किंमत ठेवली गेली अवघी वीस रुपये. चव गोड, बाटली छोटी आणि खिशाला परवडणारी. बघता बघता स्टिंगने रेडबुल आणि मॉन्स्टरला मागे टाकलं आणि आज भारताच्या एनर्जी ड्रिंक मार्केटमध्ये सर्वाधिक हिस्सा स्टिंगकडेच आहे. पण हीच स्वस्त किंमत आणि गोड चव शाळकरी मुलांसाठी सगळ्यात मोठं आकर्षण ठरली आणि नेमका हाच धागा पकडून आता या संपूर्ण उद्योगाची चौकशी सुरू झालीय.
या यशामागचं गणित समजून घेतलं तर विषय अजून स्पष्ट होतो. वीस रुपयांची बाटली म्हणजे कुठल्याही शाळकरी मुलाच्या रोजच्या पॉकेटमनीत सहज बसणारी रक्कम. शिवाय ही बाटली दुकानात, टपरीवर आणि थेट मेडिकलमध्येही सहज उपलब्ध. फिजी चव आणि प्यायल्यानंतर लगेच जाणवणारी तरतरी यामुळे शाळा सुटल्यावर, क्लासला जाण्यापूर्वी किंवा मित्रांच्या घोळक्यात ही बाटली जणू एक सवय बनून गेली. नेमकी हीच सवय आता आरोग्य तज्ज्ञ आणि सरकार दोघांच्याही रडारवर आलीय, कारण साखर आणि कॅफेनच्या जोरावर मिळणारी ही तरतरी तात्पुरती असते आणि तिचा परिणाम ओसरला की पुन्हा थकवा येतो, पुन्हा बाटली, हे चक्र सुरूच राहतं.

रेडबुल, पेप्सिकोचं ॲड्रेनलिन रश, रिलायन्सचं कॅम्पा एनर्जी गोल्ड बूस्ट, स्टिंग, हेल एनर्जी आणि कोका कोलाच्या मालकीचं मॉन्स्टर एनर्जी या कंपन्यांना बजावली नोटीस.

पहिला मोठा धक्का बसला एक जुलैला, जेव्हा भारताच्या अन्न सुरक्षा नियामक संस्थेने, म्हणजे एफएसएसएआयने सहा मोठ्या कंपन्यांना नोटीस बजावली. यात रेडबुल, पेप्सिकोचं ॲड्रेनलिन रश, रिलायन्सचं कॅम्पा एनर्जी गोल्ड बूस्ट, स्टिंग, हेल एनर्जी आणि कोका कोलाच्या मालकीचं मॉन्स्टर एनर्जी या सगळ्यांचा समावेश होता. नियामक संस्थेचं म्हणणं साधं आणि थेट होतं, भारतीय अन्न सुरक्षा कायद्यात एनर्जी ड्रिंक नावाची कुठलीच अधिकृत श्रेणी अस्तित्वात नाही. तरीही या कंपन्या स्वतःच्या उत्पादनांना सर्रास एनर्जी ड्रिंक म्हणून विकतात आणि जाहिरातींमध्ये शरीराला ऊर्जा मिळते, मन आणि मेंदू तल्लख होतो, थकवा दूर होतो असे दावे करतात. एफएसएसएआयच्या मते हे दावे कायद्याने परवानगी नसलेले आहेत आणि म्हणूनच या सहाही कंपन्यांना आता स्पष्टीकरण द्यावं लागणार आहे.

या स्टिंग बाबत विधानसभेत काय घडले ?

ही नोटीस येऊन अवघे काही दिवस उलटले, तोच महाराष्ट्राच्या विधानसभेत हाच विषय पेटला. भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात थेट सरकारला जाब विचारला. त्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितलं की स्टिंगच्या बाटलीवर स्वतः कंपनीने इशारा छापलाय, लहान मुलांनी आणि गरोदर महिलांनी हे पिऊ नये. तरीही ही बाटली सर्रास शाळांच्या गेटसमोर विकली जातेय. पाचपुते यांनी तर एक पाऊल पुढे जात असंही म्हटलं की दारूपेक्षाही हे ड्रिंक शाळकरी मुलांसाठी जास्त घातक ठरतंय, कारण दारू लपून प्यायली जाते, पण हे उघडपणे रोज प्यायलं जातं. यावर दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनीही आवाज उठवला. त्यांनी फ्लेवर्ड मिल्कच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमध्येही अतिरिक्त साखर आणि कृत्रिम घटक असल्याचा आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी केली.

कुठल्याही शाळेच्या पाचशे मीटर परिघात यापुढे स्टिंग किंवा तत्सम कुठलंही उत्तेजक पेय विकता येणार नाही.

या सगळ्या दबावानंतर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना सभागृहात कबुली द्यावी लागली. त्यांनी मान्य केलं की शाळांच्या परिसरात स्टिंगची विक्री होते ही तक्रार काही अंशी खरी आहे. त्यांनी जाहीर केलं की कुठल्याही शाळेच्या पाचशे मीटर परिघात यापुढे स्टिंग किंवा तत्सम कुठलंही उत्तेजक पेय विकता येणार नाही. जर असं आढळलं तर संबंधितांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. मंत्र्यांनी सभागृहात आकडेवारीही सादर केली. एप्रिल दोन हजार पंचवीस ते मे दोन हजार सव्वीस या काळात स्टिंगचे सत्तावीस नमुने तपासले गेले, त्यापैकी फक्त दहा नमुने नियमात बसले. तर विविध एनर्जी ड्रिंक्सचे एकूण एकशे पंधरा नमुने तपासताना त्यातले सहा नमुने चक्क दिशाभूल करणारे म्हणजे मिसब्रँडेड आढळले.

एनर्जी ड्रिंकची अन्न सुरक्षा कायद्यात कुठेही व्याख्याच नाही ?

इथे एक कायदेशीर पेच सुद्धा समोर आला. सरकारने लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं की एनर्जी ड्रिंक अशी व्याख्या अन्न सुरक्षा कायद्यात कुठेही अधिकृतपणे मांडलेली नाही. त्यामुळे ही उत्पादनं सध्या नॉन अल्कोहोलिक कॅफिनेटेड बेव्हरेजेस याखाली कंट्रोल केली जातात. म्हणजे एकीकडे कंपन्या स्वतःला एनर्जी ड्रिंक म्हणवतात आणि दुसरीकडे कायद्यात अशी कुठलीच अधिकृत श्रेणी अस्तित्वात नाही, हा विरोधाभास आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचलाय. याआधीही ऑक्टोबर दोन हजार चोवीस आणि सप्टेंबर दोन हजार पंचवीसमध्ये प्रशासनाने परिपत्रकं काढून शाळांभोवतीच्या विक्रेत्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती झाली, हा प्रश्न आजही कायम आहे.

स्टिंग आणि इतर उत्तेजक पेयांची सखोल चौकशी मुंढे यांच्याच नेतृत्वाखाली आधीपासून सुरू

जेव्हा विधानभवनात हा वाद रंगलेला होता, नेमक्या त्याच वेळी नव्याने नेमणूक झालेले अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे तिथे दाखल झाले. मुंढे यांची कडक कारवाईची ओळख महाराष्ट्राला आधीपासूनच माहीत आहे. प्रशासकीय सेवेत असताना त्यांनी जिथे जिथे बदली घेतली, तिथे नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करून अनेकांना धक्का दिला होता. त्यांच्या याच पार्श्वभूमीमुळे मंत्री झिरवाळ यांनी सभागृहात सांगितलं की स्टिंग आणि इतर उत्तेजक पेयांची सखोल चौकशी मुंढे यांच्याच नेतृत्वाखाली आधीपासून सुरू आहे. ऑक्टोबर दोन हजार चोवीस आणि सप्टेंबर दोन हजार पंचवीसमध्ये आधीच काढलेल्या परिपत्रकांनुसार शाळांभोवतीच्या विक्रेत्यांची तपासणी, नमुने घेणं आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्याचे आदेश आधीच दिले गेले होते. मात्र या आदेशांचं पालन प्रत्यक्षात किती झालं, याविषयी शंका होती. मुंढे यांची एंट्री म्हणजे या आदेशांना आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचं बळ मिळणार, हा संदेश सभागृहात स्पष्टपणे गेला आणि व्यापारी वर्गात एकच खळबळ उडाली.

स्टिंगसह सहाही ब्रँड्सना एफएसएसएआयला उत्तर द्यावं लागणार

सध्याच्या घडीला परिस्थिती अशी आहे की स्टिंगसह सहाही ब्रँड्सना एफएसएसएआयला उत्तर द्यावं लागणार आहे. अजून कुठल्याही कंपनीने याबाबत जाहीर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्रात शाळांभोवतीच्या पाचशे मीटर परिसरातल्या टपऱ्या, मेडिकल आणि किराणा दुकानांवर आता एफडीएची करडी नजर आहे. शाळांना विद्यार्थ्यांसाठी जनजागृती कार्यक्रम राबवण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. एकीकडे केंद्र सरकारची नियामक यंत्रणा जाहिरातींवर बोट ठेवतेय, तर दुसरीकडे राज्य सरकार प्रत्यक्ष विक्रीवर नियंत्रण आणतंय. आणि या दोन्ही आघाड्यांच्या मध्यभागी तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा अधिकारी उभा आहे, ज्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे यावेळी हे प्रकरण फक्त कागदावरच्या आदेशापुरतं राहणार नाही, अशी चर्चा आहे.

पालक आणि शिक्षक या निर्णयाचं स्वागत करताय.

व्यापारी वर्गातही यामुळे धाकधूक वाढलीय. ज्या टपरीचालकांसाठी स्टिंगची विक्री हा रोजच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग होता, त्यांना आता शाळेपासूनचं अंतर मोजून व्यवसाय करावा लागणार आहे. काहींनी तर स्टॉक कमी करायला सुरुवात केल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर आहे. दुसरीकडे पालक आणि शिक्षक या निर्णयाचं स्वागत करताय, कारण अनेक शाळांनी आधीच पालकांकडे तक्रारी केल्या होत्या की मुलं परीक्षेच्या काळात जागरण करण्यासाठी अशी पेयं घेतात. एकूणच हे प्रकरण आता फक्त एका ब्रँडपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर संपूर्ण एनर्जी ड्रिंक उद्योगाच्या नियमनाची दिशा ठरवणारं बनलंय.

भारतभर विकल्या जाणाऱ्या याच बाटलीचं काय?

वीस रुपयांची एक बाटली, तिच्यामागे कोट्यवधींची बाजारपेठ आणि आता त्याच बाजारपेठेला लागलेले कायद्याचे बंधनं. पण खरा प्रश्न वेगळाच आहे. बंदी फक्त शाळेच्या पाचशे मीटर पुरती असेल, तर बाकीच्या भारतभर विकल्या जाणाऱ्या याच बाटलीचं काय? नियम फक्त कागदावर राहणार की प्रत्यक्षात त्याचा परिणाम दिसणार, हे आपल्याला लवकरच कळेल. तोपर्यंत तुम्हाला काय वाटतं, अशा उत्पादनांवर पूर्ण देशभर बंदी असायला हवी की फक्त शाळांपुरती मर्यादा पुरेशी आहे? तुमचं मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.