महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकाच खटल्यात सर्वाधिक पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याचा विक्रम
वाशिम, 3 जुलै 2026 – महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकाच खटल्यात सर्वाधिक पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याचा विक्रम नोंदवला गेला आहे. वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाने 2 जुलै 2026 रोजी 9 पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हा निकाल कोठडीतील मृत्यूच्या प्रकरणात पंधरा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ही घटना 2011 सालची आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वाढोणा गावात राहणाऱ्या बेग्या पवार नावाच्या २३ वर्षीय तरुणाची ही कहाणी आहे. बेग्या पारधी समाजातील होता. ब्रिटीश काळापासून पारधी समाजाला ‘तथाकथित गुन्हेगारी जमात’ म्हणून ओळखले जात असे. स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा रद्द झाला असला तरी पोलिसी दृष्टिकोनात मात्र फारसा बदल झाला नाही.
बेग्यावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. घटनेच्या एक वर्ष आधीच त्याचे लग्न झाले होते. तो रोजंदारी करून आपला संसार चालवत होता.
रात्र ज्याने सगळं बदलून टाकलं
9 मे 2011, रात्रीचे तीन वाजले होते. रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांचा एक पथक वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाडीसाठी आला. चोरीच्या घटनांच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली. याच कारवाईत बेग्या पवारला ताब्यात घेण्यात आले.
कोठडीत नेमकं काय घडलं?
चौकशीसाठी बेग्याला रिसोड पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. मात्र, गुन्ह्याची कबुली मिळवण्यासाठी पोलिसांनी त्याला अमानुष मारहाण केल्याचा आरोप आहे. रात्रभर चाललेल्या या मारहाणीत बेग्या गंभीर जखमी झाला. दुसऱ्याच दिवशी 10 मे 2011 रोजी पोलीस कोठडीतच त्याचा मृत्यू झाला.
15 वर्षांची न्यायालयीन लढाई
मुलाच्या मृत्यूनंतर बेग्याच्या आई-वडिलांनी न्याय मिळण्यासाठी धडपड सुरू केली. सुरुवातीला त्यांची तक्रार गांभीर्याने घेतली गेली नाही. मात्र, स्थानिक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार संघटनांच्या दबावामुळे या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे सोपवण्यात आली.
सीआयडीने अवघ्या 34 दिवसांत तपास पूर्ण करत संबंधित पोलिसांविरोधात खुनाचा गुन्हा आणि अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. हे पाऊल त्या काळात अत्यंत धाडसी मानले गेले.
ऐतिहासिक निकाल
2 जुलै 2026 रोजी वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यांनी 9 आरोपी पोलिसांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या 9 पोलिसांना जन्मठेप:
- महादेव माणिक धांडे (तत्कालीन ठाणेदार)
- मदन केशव पवार
- शिवाजी नामदेव खिल्लारी
- पंजाब माणिकराव पाटकर
- रमेश सीताराम पवार
- प्रकाश हिरालाल ताराम
- नागोराव भगवान खांडके
- अशोक निवृत्ती वैद्य
- वसंत कणीराम जाधव
सरकारी पक्षाची भूमिका
सरकारी वकील श्रीराम नारायणराव काळू यांनी हा खटला लढवला. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, “बेग्या पवार हा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नव्हता. त्याच्यावर कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नव्हता. कायदा हातात घेऊन कोठडीत अमानुष छळ करण्याचा अधिकार पोलिसांना नव्हता.”
पीडित कुटुंबाची प्रतिक्रिया
निकालानंतर बेग्या पवारच्या आई-वडिलांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, “आमच्या मुलावर कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. केवळ तो पारधी समाजातील असल्यामुळे त्याला या प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला. पंधरा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मिळालेला हा न्याय आमच्या मुलाच्या आठवणीला खरी श्रद्धांजली आहे.”
निकालाचे महत्त्व
- महाराष्ट्राच्या इतिहासात एकाच खटल्यात सर्वाधिक पोलिसांना जन्मठेप
- पोलीस दलात मोठी खळबळ
- विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी आशेचा किरण
- कोठडीतील मृत्यू प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा संदर्भबिंदू
मागणी
तज्ज्ञांच्या मते, कोठडीतील मृत्यूंच्या प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबांना जलद न्याय मिळावा यासाठी कायद्यात बदल व्हायला हवेत. तसेच पोलीस कोठडीत व्हिडिओ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.















