अवघ्या 59 दिवसांत न्यायालयाने त्या नराधमाला थेट फाशीची शिक्षा सुनावली.
एक साडेतीन वर्षाची निरागस, खेळकर मुलगी. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आजीच्या घरी आलेली होती.
त्या दिवशी एका माणसाने तिला सांगितलं, ‘चल, गोठ्यात वासरू दाखवतो.’ आणि त्या लहानग्या जीवाने आजोबाच्या नात्यावर विश्वास ठेवत त्याच्यासोबत वासरू पाहायला गेली.
पण त्या नाराधमाने तिच्यावर अत्याचार केले, त्याच्या या क्रूर कृत्याची माहिती बहर येऊ नये म्हणून तिचा गळा दाबून जीव घेतला, आणि तिला गाई वासराच्या शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली पुरून टाकले….. मग cctv मुळे हे प्रकरण बाहेर आले पोलिसांनी त्या नराधमाला ताब्यात घेतले…. आणि आता अवघ्या 59 दिवसांत न्यायालयाने त्या नराधमाला थेट फाशीची शिक्षा सुनावली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात इतक्या लवकर न्याय देण्याच्या मोजक्याच घटना घडल्या आहेत….
नरसापूर बलात्कार प्रकरण काय आहे ?
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर हे एक छोटंसं गाव. शांत, सुरक्षित वाटणाऱ्या या गावात 1 मे 2026 रोजी असं काही घडलं, ज्याने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला.
उन्हाळ्याच्या सुट्टीत एक साडेतीन वर्षाची चिमुरडी आजीच्या घरी आली होती. आनंदात होती. खेळत होती. पण त्याच गावात राहणारा 65 वर्षीय भीमराव कांबळे नावाचा माणूस नजर ठेवून होता.
भीमराव कांबळे हा त्या मुलीच्या कुटुंबाला ओळखत होता. ‘आजोबा’ म्हणून ओळखला जाणारा हा माणूस प्रत्यक्षात एक खतरनाक वासनाधीन होता. आणि त्या दिवशी त्याने वासरू दाखवण्याच्या बहाण्याने त्या निरागस जीवाला एकट्याने घेऊन गेला.
1 मे रोजी दुपारी त्या चिमुरडीला गावात शोधाशोध सुरू झाली. कुटुंबीयांना वाटलं कुठेतरी खेळत असेल. पण तासभराने ती घरी आली नाही. मग शेजारी, नातेवाईक, गावकरी सगळे शोधू लागले. काही वेळातच तिचा मृतदेह सापडला. आणि सुरुवातीला वाटलेली काळजी एका प्रचंड संतापात रूपांतरित झाली.
पोलिसांनी वैद्यकीय तपासणी केली तेव्हा धक्कादायक सत्य समोर आलं. त्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले होते. इतकंच नाही, मृत्यूनंतरही त्या नराधमाने तिच्यावर अत्याचार केले होते. शरीरावर 18 जखमा होत्या.
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तातडीने CCTV फुटेज, DNA अहवाल, न्यायवैद्यकीय पुरावे एकत्र केले. भीमराव कांबळे CCTV मध्ये त्या मुलीसोबत दिसत होता. DNA अहवालाने गुन्हा सिद्ध केला. 15 दिवसांत पोलिसांनी 1,200 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले.
गावात संतापाची लाट उसळली. नसरापूरसह महाराष्ट्रभर आंदोलनं झाली. कुटुंबीयांनी मुंबई-बेंगळूरु महामार्ग रोखून धरला. आरोपीला आमच्या हाती द्या, अशी मागणी करण्यात आली. महिला संघटना, राजकीय पक्ष, नागरिक सगळे रस्त्यावर उतरले. महाराष्ट्राने एक आवाजात सांगितलं, यावेळी निर्भयासारखं होऊ द्यायचं नाही.
सरकारने एसआयटी स्थापन केली. प्रकरण फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्याचं आश्वासन दिलं. खटल्यादरम्यान सरकारी वकील अजय मिसर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे 12 महत्त्वाचे निकाल कोर्टासमोर मांडले. प्रत्येक निकाल नसरापूरशी साधर्म्य असलेल्या प्रकरणाचा होता. 55 साक्षीदार तपासण्यात आले. डॉक्टर, सायबर तज्ञ, फॉरेन्सिक विशेषज्ञ सगळ्यांनी आपापली भूमिका निभावली.
बचाव पक्षाने दावा केला की पुरावे केवळ परिस्थितीजन्य आहेत. हा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ नाही. पण न्यायालयाने हे दावे फेटाळले.
नराधमाने चिमुरडीवर मेल्यावर ही अत्याचार केले होते.
25 जून रोजी कोर्टाने भीमराव कांबळेला सातही गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवलं. आणि 29 जून रोजी शिक्षेचा दिवस उजाडला.
न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी शिक्षा सुनावताना स्पष्टपणे सांगितलं की हे प्रकरण ‘रेअरेस्ट ऑफ रेअर’ म्हणजेच दुर्मिळातील दुर्मिळ आहे. आरोपीने नियोजनपूर्वक त्या मुलीला एकट्याने घेऊन गेला. तिच्यावर क्रूर अत्याचार केले. पुरावे नष्ट करण्यासाठी तिची हत्या केली. मृत्यूनंतरही त्याने अत्याचार थांबवले नाहीत. या कृत्याने समाजावर गंभीर परिणाम झाला.
न्यायाधीशांनी आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली. भीमराव कांबळेला याआधीही असे गुन्हे केल्याचा इतिहास आहे. 53 वर्षांचा असताना त्याने स्वतःच्या कुटुंबातील एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न केला होता. एका वृद्ध महिलेवरही हल्ला केला होता. आणि आणखी एका महिलेवरही अत्याचाराचा प्रयत्न झाला होता. या इतिहासाने हे सिद्ध होतं की हा माणूस सुधारण्याच्या पलीकडे गेला आहे.
न्यायाधीशांनी भीमराव कांबळेला थेट सांगितलं, तुला फाशीची शिक्षाही पुरेशी नाही. पण कायद्यानुसार आम्हाला हाच मार्ग स्वीकारावा लागतो. आणि त्यांनी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली.
कोर्टाबाहेर पीडित मुलीच्या कुटुंबाला अश्रू अनावर झाले. ते अश्रू दुःखाचे होते, आनंदाचे होते, आणि न्यायाप्रती कृतज्ञतेचेही होते.
राजकीय नेत्यांनी पोलिसांचे आणि न्याय यंत्रणेचे अभिनंदन केले.
निकालानंतर महाराष्ट्राने एक सुस्कारा सोडला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पंकजा मुंडे, चित्रा वाघ यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. पोलिसांचे आणि न्याययंत्रणेचे अभिनंदन केले.
पण आता एक प्रश्न उभा राहतो. फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, मग ती प्रत्यक्षात कधी अमलात येणार? निर्भया प्रकरणात शिक्षेनंतर 7 वर्षे लागली. अजमल कसाबला 4 वर्षांनी फासावर लटकवण्यात आलं. या प्रकरणातही ही शिक्षा उच्च न्यायालयाकडे आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाईल. राज्यपालांकडे दया याचिकेचा मार्ग उपलब्ध असतो.
मुंबई उच्च न्यायालयाशी संबंधित कायदेतज्ञांनी सांगितलं की या प्रकरणाला फाशीच्या अंमलबजावणीसाठी 5 ते 7 वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. भीमराव कांबळेचं वय आधीच 65 वर्षे आहे. तो कारागृहात नैसर्गिक मृत्युला बळी पडणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी लागेल.
1,200 पानांचं आरोपपत्र 15 दिवसांत. 55 साक्षीदार.
दुसरीकडे हा खटला एक ऐतिहासिक उदाहरण बनला आहे. 59 दिवसांत शिक्षा. 1,200 पानांचं आरोपपत्र 15 दिवसांत. 55 साक्षीदार. DNA, CCTV, फॉरेन्सिक सगळे पुरावे एकत्र. न्यायाधीशांनी स्वतःच म्हटलं, हे सगळ्या प्रकरणांमध्ये सुधा व्हायला हवं.
नसरापूरच्या त्या चिमुरडीला आज कुठेतरी न्याय मिळाल्याचं समाधान असेल. एका निरागस जीवाने जे सहन केलं, त्याची भरपाई कधीच होणार नाही. पण न्यायव्यवस्थेने वेगाने, निर्भयपणे आणि कठोरपणे आपलं काम केलं. हे महत्त्वाचं आहे.
पोलीस, सरकारी वकील, डॉक्टर, फॉरेन्सिक तज्ञ, न्यायाधीश या सगळ्यांनी एकत्र येऊन एक आदर्श निर्माण केला. हा आदर्श महाराष्ट्रातच नाही, संपूर्ण देशात रुजायला हवा.
पण एक प्रश्न मात्र मनात घर करतो. आपण किती निर्भया बघायच्या, किती नसरापूर बघायच्या, आणि मग जागे व्हायचं? खरा बदल कायद्यात नाही, माणसाच्या मनात यायला हवा. त्या बदलाची जबाबदारी कोणाची? तर ती जबाबदारी तुमची आणि माझीच आहे…. तुम्हाला या प्रकरणाबद्दल काय वाटते ? त्या नराधमाच्या फाशीला ५ ते 7 वर्ष लागणार असतील तर तो न्याय असेल का ? तुमचे मत कॉमेंट मध्ये नक्की लिहा.















