परराष्ट्र मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर नागरिकत्वाच्या पुराव्याबाबत देशभरात चर्चा; नेमकं काय आहे कायदा?
नवी दिल्ली | Marathwada Update 24
भारतातील बहुतांश नागरिकांना वाटतं की पासपोर्ट, आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र (Voter ID) यापैकी कोणतंही एक कागदपत्र भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसं आहे. मात्र अलीकडेच परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की भारतीय पासपोर्ट हा मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी जारी करण्यात आलेला प्रवास दस्तऐवज (Travel Document) आहे; तो नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा नाही.
या स्पष्टीकरणानंतर नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नेमकी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याबाबत देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
पासपोर्टबाबत नेमकं काय सांगितलं?
24 जून 2026 रोजी आयोजित पासपोर्ट सेवा दिवस कार्यक्रमात परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की पासपोर्ट हा मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी दिला जाणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्याचा वापर मर्यादित स्वरूपात होतो.
यानंतर मंत्रालयाने स्पष्ट केले की हा कोणताही नवा नियम नसून पासपोर्ट कायदा, 1967 मध्ये याबाबतची तरतूद आधीपासूनच अस्तित्वात आहे.
आधार आणि वोटर आयडीबाबत काय भूमिका?
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की:
- आधार कार्ड हे नागरिकत्व सिद्ध करणारे दस्तऐवज नाही; ते केवळ ओळख आणि सरकारी सेवांसाठी वापरले जाणारे कागदपत्र आहे.
- मतदार ओळखपत्र (Voter ID) मतदानाचा अधिकार आणि ओळख दर्शवते, मात्र तेही नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानले जात नाही.
यामुळे अनेक नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, मग भारतीय नागरिकत्वाचा खरा पुरावा कोणता?
भारतीय नागरिकत्व कशावर ठरते?
भारतीय नागरिकत्व हे नागरिकत्व कायदा, 1955 (Citizenship Act, 1955) आणि त्यामधील विविध दुरुस्तींनुसार निश्चित केले जाते.
कायद्यानुसार:
1. 26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 दरम्यान जन्म
या कालावधीत भारतात जन्मलेल्या बहुतांश व्यक्तींना जन्मतः भारतीय नागरिक मानले जाते.
2. 1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004
या काळात जन्मलेल्या व्यक्तीसाठी किमान एक पालक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
3. 3 डिसेंबर 2004 नंतर
या कालावधीनंतर जन्मलेल्या व्यक्तीसाठी एक पालक भारतीय नागरिक असणे आणि दुसरा पालक बेकायदेशीर स्थलांतरित नसणे आवश्यक आहे.
नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे उपयोगी पडतात?
भारतात एकच असे सार्वत्रिक “Citizenship Card” अस्तित्वात नाही. त्यामुळे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितीनुसार विविध कागदपत्रांचा एकत्रित विचार केला जातो.
यामध्ये:
- जन्म प्रमाणपत्र
- पालकांचे नागरिकत्वाचे पुरावे
- शाळा सोडल्याचा दाखला
- रहिवासी पुरावे
- सरकारी नोंदी
- नागरिकत्व प्रमाणपत्र (Registration/Naturalisation Certificate) – लागू असल्यास
यांचा वापर केला जाऊ शकतो.
पासपोर्ट असूनही नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा का नाही?
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तींनाही प्रवासासाठी विशेष प्रकारचे प्रवास दस्तऐवज (Travel Documents) जारी करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.
यामुळे पासपोर्ट हा प्रवासासाठी अधिकृत दस्तऐवज असला तरी तो प्रत्येक प्रकरणात नागरिकत्वाचा अंतिम कायदेशीर पुरावा मानला जात नाही.
विरोधकांनी काय प्रश्न उपस्थित केले?
या स्पष्टीकरणानंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले.
काही नेत्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की पासपोर्ट जारी करण्यापूर्वी सरकारकडून सखोल पडताळणी केली जाते, त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
सरकारने मात्र स्पष्ट केले की त्यांनी कोणताही नवीन नियम लागू केलेला नाही; केवळ विद्यमान कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली आहे.
सामान्य नागरिकांनी काय करावे?
तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक नागरिकाने खालील महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवावीत:
- जन्म प्रमाणपत्र
- शाळेची प्रमाणपत्रे
- पालकांची कागदपत्रे
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- मतदार ओळखपत्र
- पॅन कार्ड
- रहिवासी पुरावे
भविष्यात कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेत ही कागदपत्रे उपयुक्त ठरू शकतात.
पासपोर्ट, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ही भारतीय नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील अत्यंत महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय नागरिकत्व कायदा, 1955 आणि संबंधित पुराव्यांच्या आधारे घेतला जातो.
त्यामुळे नागरिकांनी आपली जन्म नोंद, शैक्षणिक कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाचे दस्तऐवज सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
By
